विदेशमा अलपत्र नेपालीको श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरियोस्ः डिला संग्रौला

विदेशमा अलपत्र नेपालीको श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरियोस्ः डिला संग्रौला

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको निशुल्क उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सांसद संग्रौलाले कोरोना महामारीका कारण काम गुमाएर लामो समय देखि खानाका लागि पनि अरुको राहतको आशामा बसेका श्रमिकहरुको पहिचान गरि तत्काल निशुल्क उद्धार गर्न माग गरेकी हुन् ।

‘श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर आफ्नो करार अवधि नपुगी कम्पनीले फर्किन वाध्य पारेका र कम्पनीले टिकट नदिएका श्रमिकहरुलाई सर्बोच्चको आदेश अनुसार श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरियोस्’, उनले भनेकी छन् ।

त्यस्तै उनले श्रमिकहरुले नेपालमा ७ दिनको लागि होटल बुकिङ गर्नै पर्ने निर्णय फिर्ता लिएर होटलमा पैसा तिर्न नसक्ने श्रमिकहरुलाई निशुल्क क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था गर्न माग गरेकी छन् ।

‘विदेशको बिकासका लागि अनुभव बटुलेका श्रमिकहरुको सीपलाई प्रयोग गरि देश बिकासमा उनीहरुको सहभागिता सहितको रोजगारी र स्वरोजगार ब्यापार–ब्यबसाय गर्नेहरुलाई कम ब्याजदरमा सुलभ ऋण र अनुदानको ब्यबस्था गरियोस्’, उनले भनिन् ।

सांसद संग्रौलाले कोरोनाको महामारीमा विदेशमा निधन भएका नेपालीहरुको शव विदेशमा अलपत्र रहेकाले स्वदेश फर्काउन पहल गर्न पनि माग गरेकी छन् । उनले नेपालीको शव परिवारलाई जिम्मा लगाउन माग गरेकी छन् ।

उनले नेपाल फिर्न चाहने प्रवासी नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने काममा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरु, गैर आवासीय नेपाली संघका च्याप्टरहरु, अन्य सामाजिक संस्थाहरु र मध्यपूर्वमा रहेको श्रमिक संजालसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै मैले सम्माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय श्रम मंत्रीको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

‘सत्तारुढ दलको आन्तरिक झगडाका बीच संसद बैठक हठात अन्त्य गरेर सरकारले जनताको आवाज मुखरित गर्ने मञ्च पनि बन्द गरिदिएको छ’, उनले भनेकी छन् ।

त्यस्त्ै उनले भदौ ३० गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई छुट्टा–छुट्टै फोन गरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई चांडै नेपाल ल्याउन माग गरेकी छन् । उनीहरुले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र सक्दो पहल गरिरहेको बताएका थिए ।