काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले लकडाउनको समयमा गरिब र असहाय वर्गलाई सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै जीवन रक्षाको माग गरेकी छन् ।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकार कोभिडबाट आम नागरिकलाई राहत दिने र बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउने दिशामा पूर्णतया असफल देखिएको आरोप लगाएकी छन् । ‘विगतको लकडाउनको बेलाको हाम्रो आफ्नै अनुभव र विश्वव्यापी अनुभव के हो भने लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव गरिब र असहाय वर्गलाई सबैभन्दा बढी पर्दछ। सरकार यो दिशामा गत वर्ष पनि चुकेको थियो र अहिले पनि उदासीन देखिन्छ।

सरकार कोभिडबाट आम नागरिकलाई राहत दिने र बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउने दिशामा पूर्णतया असफल देखिएको छ। ’ नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकको सुरक्षित र सहज जीवन प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले यसबारे ध्यान नदिएको बताइन ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले देशमा पुरै अस्तव्यस्तता ल्याइसकेको बताइन्।अक्सिजनको अभावमा दिनहुँ जनधनको क्षति भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै क्षति न्युनिकरणका लागि सुझाव दिएकी छन् ।

स्वास्थ्य तथा उपचार
क) सात ओटै प्रदेशहरूमा प्रत्येक वार्डमा कोभिड स्क्रिनसङ सेन्टर स्थापना गर्ने र हरेक बिरामीको पहिलो स्क्रिनसङ त्यही सेन्टरबाट गर्ने। उक्त सेन्टरको सिफारिसमा अन्य अस्पतालले उपचार तथा भर्ना गर्ने।

ख) निजी अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्कमा सरकारले कडा निगरानी राख्ने।

ग) कोभिडका बिरामीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने। अहिलेकै शुल्कमा उपचार गर्नु पर्ने हो भने बहुसंख्यक नेपाली उपचारबाट विमुख हुनु पर्नेछ ।

घ) प्रत्येक अस्पतालमा उपलब्ध बेड, अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको संख्या पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्ने।

ङ) प्रत्येक अस्पतालमा चाँडो भन्दा चाँडो अक्सिजनको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने।

च) घरबाट अस्पताल जान नसक्ने बिरामीको लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने।

छ) होम आइसोलेसनमा बसिरहेका सङ्क्रमितहरूलाई नियमित स्वास्थ्य अनुगमनका लागि टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीको ‘मोबाइल’ टोली परिचालन गर्ने।

ज) सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र हरूमा स्वास्थ्य जन शक्तिको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने। कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने क्रियाकलापहरू नगर्ने÷गर्न नदिने

जीवनयापन
क) विपन्न र तथा पिछडिएका समुदायका निम्ति नगद वा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने। खाद्यान्न र नगदको वितरण वार्ड स्तरमा सर्वदलीय सहमति मार्फत गर्ने।

ख) कोभिड र लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने। अहिले विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि बेरोजगार भएका छन् र यहीँ मजदुरी गर्नेहरूले पनि कामको अभावमा छाक टार्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाका विपन्न नागरिकको पहिचान गरी तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने।

स्थानीय सरकारको भूमिका
क) पिसीआर परीक्षण व्यापक बनाउने र परीक्षण पोजेटिभ देखिएका बिरामीलाई सफा र सुरक्षित आइसोलेसन केन्द्रहरूमा राख्ने ।

ख) सिकिस्त बिरामीलाई अस्पतालमा रेफर गर्ने र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने।

ग) पालिका र प्रदेशको बजेट खर्च गर्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई दिने।

घ) अहिले भौतिक संरचना निर्माणका कार्यक्रम स्थगित गर्ने र ती कार्यक्रमका लागि छुटाइएको रकम कोभिड रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्ने।

ङ) कोभिडजस्तो महामारीको रोकथाममा पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले खाद्यान्न वितरण र अन्य राहत कार्यक्रम सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने।

समग्रमा, देशभरि नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाई अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन तथा जनताको जीवन जोगाउन आवश्यक सबै कदमहरू उठाउन म जोडदार माग गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न पनि म माग गर्दछु।