काठमाण्डु – वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले अदालतको अवहेलना गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले फागुन ११ को फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारबाही सुरू गर्ने आदेश दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘फागुन ११ को फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर अदालतको अवहेलना प्रधानमन्त्रीबाट भयो । संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारबाही सुरू गर्ने आदेश दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्रीमा रेकमेण्ड नहुने भन्दै पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा रेकमेण्ड हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्छ । पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत हो । यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन ।’