काठमाडौं – भारतको ‘रअ’, पाकिस्तानको आईएसआई र अमेरिकाको सीआईए संसारभर चर्चित गुप्तचर संस्था हुन् । यी संस्था स्वदेशमा मात्रै सीमित छैनन्, यिनले विदेशमा समेत राष्ट्रहितका लागि काम गर्छन् ।
नेपालमा चर्चित र भरपर्दाे गुप्तचर संयन्त्रको अभाव खड्किँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरको काम गर्ने भएपनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण यसको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । विभागले स्वदेशभित्र सामान्य सूचना संकलन गर्ने गरेपनि राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबारे खासै काम गरेको देखिँदैन ।

प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ताले काठमाडौंमै बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको घटनाले गुप्तचरको विश्वसनीयता घटाउने काम गरेको छ । विप्लव समूहले देशका विभिन्न ठाउँमा गतिविधि गरिरहँदा समेत विभागले नियन्त्रणका लागि सरकारलाई प्रभावकारी सुझाव दिन सकेको देखिँदैन ।राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विश्वसनीय गुप्तचर निकायको आवश्यकता खड्किरहेका बेला सरकारले नेपाली सेनाको गुप्तचरको शक्ति बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाली सेना अन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय (डीएमआई) छ । डीएमआईको नेतृत्व दुईतारे जर्नेलले गर्छन् । हाल उपरथी झंकर कठायतले डीएमआईको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनी मस्यौदामा सेनाको गुप्तचर विभागलाई सर्वसाधारणलाई खानतलासी गर्ने, छापा हान्ने र नियन्त्रणमा लिनेसम्मको अधिकार दिन लागिएको छ । विभागलाई खर्चको लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने गरी विशेषाधिकार समेत दिन लागिएको चर्चामा आएको छ । संविधानले सेनालाई दिएको अधिकारभन्दा माथि दायरा फराकिलो भएर विधेयकको मस्यौदा आएकाले कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता गरिदिएको स्रोतले जनाएको छ । संविधानले सेनालाई सरकारले अह्राएको काम गर्ने अधिकार दिएको छ, सर्वसाधारणमाथि खानतलासी गर्ने कार्यक्षेत्र प्रहरीको हो ।

सेनाको गुप्तचरलाई शक्तिशाली र विश्वासिलो बनाउन अधिकार थप्नुपर्ने तर्क सैनिक र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको छ । ‘सामान्य घटनामा सेनाले खानतलासी गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख गर्न खोजिएको होइन,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने खालका गतिविधि भइरहेका सूचनाका आधारमा सैनिक गुप्तचरले एक्सन लिन पाउनुपर्छ ।’ गम्भीर आतंककारी गतिविधि हुँदा समेत सेना रमिते बनेर बस्नुपर्ने अवस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने ती अधिकारीले बताए ।

नेपाल शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रणनैतिक महत्वको भूमि बन्दै गएकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने सेनाको डीएमआईमा काम गरिसकेका एक सैनिक अधिकारीले बताए । ‘सेनालाई पर्याप्त अधिकार नहुँदा अहिले बाह्य दृष्टिबाट दर्शक भएर सूचना संकलन गर्नुपर्छ, घटनाको भित्रसम्म पुगेर गहिरो अध्ययन गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अधिकार नदिएर सरकारी संयन्त्रलाई पंगु बनाइराख्नु उपयुक्त होइन । सेनाको संयन्त्रले काम गर्ने गम्भीर अवस्थामा हो । सामान्य अवस्थामा काम गर्न अन्य सरकारी निकाय छँदैछन् ।’

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत शक्ति बढाउन ल्याएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ समेत चर्चामा छ । नागरिकका गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार संकुचित हुने भन्दै विधेयकको विरोध भइरहेको छ । नागरिकका टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्ने र सुन्ने लगायत अधिकार विधेयकमा समावेश छन् ।