काठमाडौं – ०७६ साल नेपाली अर्थतन्त्रका लागि औसत रह्यो। वर्षको अन्त्यतिर कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा विश्वव्यापी हुनु अघिसम्म नेपालको अर्थतन्त्र न उत्साहप्रद रह्यो, न निरास नै हुनुपर्ने अवस्था थियो।

वर्षको सुरुवात प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जथाभावी खर्चको मुद्दा प्रधान थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँदर धपाउने, मकै गोड्नेजस्ता काममा सत्ताका आसेपासे पोस्न सार्वजनिक स्रोतको दोहन भएकाले वित्तीय अनुशासन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको थियो। संयोग भन्नुपर्छ, वर्षको अन्त्यमा कोरोना भाइरसको महामारीले सरकारी खर्च निकै मितव्ययी, उत्पादनमूलक र अनुशासित ढंगले खर्च गरेर संकटलाई टार्नुपर्ने भएको छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउने, अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने र आपूर्ति बढाउने, सम्भव भएसम्म आयात प्रतिस्थापन गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउनुपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व कठिनाइ सिर्जना भएको छ।

कोरोना महाव्याधीले विप्रेषण आप्रवाहमा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ। यसले आयातमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्थामाथि संकटको कालो बादल मडारिएको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा निकै ठूलो चुनौती थपेको छ। ०५० को दशकमा नेपालीहरू कामको खोजीमा बिदेसिने क्रम भएसँगै मुलुकमा विप्रेषण भित्रन थालेको हो। ०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिरिए।

४० लाख नेपाली बाह्य मुलुकमा रहेर काम गर्न थालेकाले, विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेको दियो। अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढाउन र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारमा विप्रेषण नै रूपान्तरणकारी तत्व रहिआएको छ।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।