काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा (२०) को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन – २०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उक्त उप दफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिकाको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालाई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरिन् । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।