काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले आगामी चुनावअघि समानुपातिक निर्वाचन कानूनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अदालतले समानुपातिकमा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ । आगामी चुनावअघि प्रतिनिधिसभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले २०८० फागुन ३० गते फैसला गरेको थियो । मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।