काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जारी निर्देशनमा निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आयोगले दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा संविधानको मर्मअनुसार एकतिहाइ नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अनिवार्य गरेको छ । सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने दीगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्न नीति अख्तियार गर्न भनिएको छ ।
आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका अन्य पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा पनि कम्तिमा एकतिहाइ महिला तथा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । दलहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैङ्गिक तथा समावेशीताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने कार्यक्रमहरूमा समावेशी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई मर्यादित बनाउन आयोगले कठोर निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता विभेदजन्य कार्यमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावना, इज्जत, चरित्र एवं प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमका प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्नेगरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
आयोगले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई कुनै पनि हालतमा प्रयोग नगर्न र एक दलले अर्को दललाई बाधा अवरोध पुर्याउने, थुनछेक गर्ने वा निषेध गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्न पनि स्पष्ट पारेको छ ।
दलहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतामा खलल पार्ने वा जातीय/साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने जस्ता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई आयोगमा पेश गर्ने र सोही घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कामहरू गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसलाई सम्बन्धित दलले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दलहरूलाई नेपालको संविधान, ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
पढ्नुहोस् निर्देशन –
प्रेस विज्ञप्ति
आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा।
मिति 2082।10।11 मा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तथा मिति 2082।11।21 मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिएको छ ।
देहाय
- नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गरी निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम् लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,
- प्रत्येक राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसदमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,
- राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने,
- निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने,
- राजनीतिक दलको घोषणा-पत्र लगायतका दस्तावेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने,
- महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने,
- राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।साथै राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, निर्वाचन सम्बन्धी स्रोत सामग्रीहरू तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनौट गर्दा लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउने,
- राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने,
- राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालन गरिने कुनै कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने,
- ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
- राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने,
- राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरीका लगायतका विषयमा मतदाताहरूलाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
- राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा दलले संविधान, राजनीतिक दल ससम्बन्धी ऐन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल र सोका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सम्बन्धित दल, दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता पालना नगर्ने दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्तालाई दललको विधान बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
- राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको वन्दसूची पेश गरेपछि त्यसरी पेश गरेको वन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१६. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुँदा सो दफामा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको राजनीतिक दलले पालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने,
१७. राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने एवम् जातीय वा साम्प्रदायिक विद्धेष फैलाउने वा बिभिन्न जात,जाति, धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता हिँसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा नीजि सम्पतिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उल्लेख भएका निषेधित कुनै पनि कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था गर्ने,
१८. राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई आयोगमा पेश गर्ने र सो घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिम आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने,
१९. राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा वालवालिकालाई प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउने,
२०. राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा एक दलले अर्को दललाई वाधा अरोध पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने, थुनछेक गर्ने वा गराउने, निषेध गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्ने।
( प्रकाश न्यौपाने )
सहायक प्रवक्ता
प्रतिक्रिया