काठमाण्डु – बहुदलीय संसदीय प्रणाली भएको नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावअघि नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । तर दलभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन र मत आकर्षित गर्न भावी प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले कार्यकारी भूमिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग नै गरेका थिए । अगुवाहरू मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहालहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग उठाएका थिए ।

जेनजी आन्दोलन उग्र भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे भएको जेनजीको छलफलमा बालेनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने चर्चा भएको थियो ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको जेनजीहरूको मागमा पनि भनिएको थियो, ‘आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो म्यान्डेट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने, जसको कार्यकाल अधिकतम २ कार्यकालसम्म सीमित रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि २०७९ कात्तिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र (घोषणापत्र) मा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै एजेन्डा राखिएको छ । २०८० जेठमा रास्वपाले तयार पारेको पार्टीको दस्तावेजमा मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । दस्तावेजमा उल्लेख थियो, ‘एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्छ ।’

२०८१ असोजमा भएको रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा सभापति लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मागबिच सरकारले संसदीय प्रणाली बमोजिमकै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन फागुन २१ गते गर्ने तयारी गर्दैछ । त्यसै चुनावको तयारीका लागि दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन् । नयाँ राजनीतिक दलहरूको ध्रुवीकरणको अभ्यास अन्तर्गत चर्चित अनुहारहरू रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह ‘बालेन’बिच आईतबार बिहान सहमति भएको छ, जसमा बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आसन्न चुनावबाट रास्वपाको बहुमत आएमा बालेन्द्र शाह ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । अर्थात् मतदाताले प्रधानमन्त्रीको को बन्नेछ भन्ने थाहा पाएरै रास्वपालाई मतदान गर्ने मौका पाउनेछन् । यदि रास्वपाको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारलाई मतदाताले रुचाएमा वा बहुमत दिएमा बालेन नै प्रधानमन्त्री बन्ने र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने अवस्था रहनेछ । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सरहकै अभ्यास हुनसक्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यासमा पनि मुख्यत: २ विशेषता हुने हुन्: १. प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने जनताले मतदाताकै बेला थाहा पाउनु, २. जनताले रुचाएको प्रधानमन्त्री नै ५ वर्ष कायम रहनु ।

के छ विगतको अभ्यास ?

रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेनलाई प्रस्ताव गरेर भोट मागे जस्तो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा विगतमा भइसकेको छ, जसमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराई र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाँदा सफल पनि भएको छ ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच तीव्र अन्तरद्वन्द्व थियो । पार्टीमा कलह हुँदा चुनाव हारिने डरले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेका थिए । यसरी उनको नाममा भोट माग्दा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चुनावमा जाँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समर्थनमा केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी घोषणा गरेर भोट माग्दा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा हुन लागेको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने घोषणा गरेको छ । काठमाण्डु महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर नगर प्रमुख (मेयर) बनेका बालेन र पछिल्लो चुनावबाट एकाएक उदाएको रास्वपाको मिलनलाई मतदाताले कति रुचाउँछन् ? हेर्न बाँकी छ ।