काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन अलि महंगो हुने जनाएको छ । गत मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

बुधबार आयोग कार्यालय कान्तिपथमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मितव्ययी ढंगले उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने जनाएका छन् । उनले खर्च कटौती गर्नका लागि उपनिर्वाचनमा पुरानै सामग्रीहरुको प्रयोग गरिने जानकारी दिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘उपनिर्वाचन अलि महंगो नै हुने रहेछ भन्ने महसुस गरेका छौं । निर्वाचन आयोगले नै गर्ने सन्दर्भमा अधिकतम खर्च कटौतीको नीति अपनाएका छौं ।’

सरकारले दिएको २५ करोडबाट आयोगले ४२ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा निकासा गरिसकेको छ । त्यस्तै सुरक्षा निकायबाट पनि त्यतिनै रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उपनिर्वाचनमा कुनै पनि मतदाताले असुरक्षा महसुस नगर्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध मिलाइएको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कूल १ सय एक दलले भाग लिन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये १६ वटा नयाँ दल छन् ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती आचारसंहित विपरित होइनः

आयोगले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्ने र नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय निर्वाचन आचार संहिता विपरीत नरहेको जनाएको छ । यद्यपि आयोगले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरुको बर्खास्ती र नियुक्ति गर्न नहुने भनेर निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदामा उल्लेख नभएकाले यसले आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्न नसकिने बताए ।

पौडेलले भने, ‘आचारसंहितको कुनै पनि बुँदामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न नहुने भनिएको छैन । त्यसैले यसलाई हामीले सरकारमाथि नैतिक प्रश्नको रुपमा लिन सकिन्छ । आयोगले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको छ, तर कुनै बुँदामा यसो गर्न नहुने नभनिएकाले अरु निर्देशन दिनु परेन ।’