काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नवुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले नियमित प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको बैशाख सोमबार र बुधबार बसेको बैठकको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा र नियमित रूपमा प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको हो ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरुमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र गोपाल किराँतीको नेकपा माओवादी केन्द्र समेत रहेका छन् । राजनीतिक दलले तोकिए बमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरे बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।