काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवार फेरबदल गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले समानुपातिक बन्द सूचीको छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको जनाउँदै दलहरूले पेस गरेका सूचीहरू समावेशी क्लस्टर, आवश्यक कागजात र प्रमाणका आधारमा जाँच भइरहेको बताएको छ ।

बन्द सूचीमा विवाद आएपछि उम्मेदवार फेरबदल गर्न मिने पनि आयोगले जनाएको छ । दलले आफैं इच्छाअनुसार सूची फेर्न नमिले पनि सम्बन्धित उम्मेदवारले आयोगमा निवेदन दिएर उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मात्र सो स्थानमा नयाँ नाम समावेश गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

‘छानबिनका क्रममा कतिपय दलका सूचीमा समावेशी समूह नमिलेको, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नसमेटिएको, अपांगता समूहमा आवश्यक प्रमाणपत्र नपुगेको जस्ता कमजोरी देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

यसबीच आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्ने समय पुस २१ देखि २७ गतेसम्म तोकेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दलहरूले पुस १३ र १४ गते आयोगमा पेस गरेका थिए ।

दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नेपो बेबी, नेपोटिजम, सेलिब्रिटी र भाइरल अनुहारहरू समेटिएको भन्दै जेनजी अभियन्ताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

उम्मेदवारहरूको बन्दसूची छानबिन गरी सच्याउनका लागि आयोगले पुस १५ गते आयोगले दलहरूलाई सूचित गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सात दिनको समयमा नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्नेछ ।

नाम फिर्ता लिनका पुस २८ गते निवेदन दिनुपर्नेछ । पुस २९ गते बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी गराउनेछ । कात्तिक ३० गते फिर्ता गरेका नाममा सोही समूहका अर्का उम्मेदवारलाई मनोनीत गरी नामावली आयोगमा पेस गर्ने समय दिएको छ ।

आयोगले माघ ४ गते उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । माघ ५ देखि १० गतेसम्म बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूको योग्यता सम्बन्धमा दाबी विरोधको निवेदन दिनुपर्नेछ ।

माघ ११ देखि १७ गतेसम्म आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी निर्णय लिनेछ । आयोगले माघ १९ गते आयोगले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । माघ २० गते आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।