काठमाडौं – सरकारले प्रदूषणरहित उपत्यका बनाउने र सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने योजनाअन्तर्गत विद्युतीय बस खरिदका लागि छुट्याएको ३ अर्ब रुपैयाँ महिनौंसम्म थन्किएको छ ।

सरकारले साझा यातायातमार्फत खरिद गर्ने भनिएको विद्युतीय बस कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा नै अन्योलता सिर्जना भएको हो । विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातको ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको पाँच महिना बित्दासमेत खरिद प्रक्रिया अन्योलमा छ ।

पछिल्लो समय ‘स्पेसिफिकेसन’ (कस्तो बस खरिद गर्ने भन्ने विवरण)का विषयमा मन्त्रालय र साझा यातायातबीच विवाद देखिएको छ । मन्त्रालयले ‘स्पेसिफिकेसन’ फरक गरेर साझाले बस खरिद गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । साझाले भने मन्त्रालयले सामान्य खाका मात्र उपलब्ध गराएको र त्यसमा अध्ययन अनुसन्धानपछि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिसहित छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन मात्र गरेको जनाएको छ । कतिपयले भने यसअघिका मन्त्री रघुवीर महासेठ र अन्य कर्मचारीको आर्थिक लेनदेनमा आकांक्षा पूरा हुनुले ढिलाइ भएको अनुमानसमेत गरेका थिए । मन्त्री महासेठ पदबाट हटेका छन् भने साझाका पदाधिकारले नयाँ मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग पनि भेट गरिसकेका छन् । मन्त्री नेम्वाङले आफू भर्खर आएको भन्दै बुझेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

सरकारले ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई गत असारमा ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । तर, लामो समय काममा प्रगति नभएको र स्पेसिफिकेसन पनि फरक परेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोजमा प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्र काटेको थियो । याे समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।