काठमाण्डु – नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन वर्षौदेखि थन्किरहको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा दुई देशबीच समझदारी बनाउन पहल भइरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने कयौं पटक बताइसकेका छन् । दाहालले मात्र होइन, उनीभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारतले चाँडै प्रतिवेदन बुझ्ने भन्दै आए । भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छ भनेर उनीहरू कुन विश्वासका आधारमा भने ?
ईपीजी प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच कयौं पटक भेटवार्ता पनि भए पनि ६ वर्षदेखि प्रतिवेदन थक्केको थन्क्यै छ ।
सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायत विषयमा हेरफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन भएको हो ।
ईपीजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यतिबेला प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्ष हुन लागिसक्दा पनि भारतले बुझ्न बेवास्ता गरिरहेको छ ।
भारत दुईपक्षीय वार्ताहरूमा समेत यो विषय सुन्नै चाहँदैन । सोहीकारण दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको ईपीजी प्रतिवेदन अलपत्र छ । प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि भारतले सन् २०१९ मा बलमिच्याईं गरेर नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाउँदासमेत भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यति मात्रै होइन, नेपालले संविधान संशोधन नै गरेर नयाँ नक्सालाई संविधानमा समेट्यो ।
अहिले नेपालले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेपछि भारतले आपत्ति जनाइरहेको छ ।
औपचारिक मञ्चहरूमा निकट सम्बन्ध रहेको बताउने भारतले नेपालको गम्भीर चासो रहेका ईपीजी प्रतिवेदन, सीमालगायत विषयलाई भने बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।
यसरी गठन भयो ईपीजी
नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमति समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरियो ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री (भट्टराई र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह) द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो ।
फेरि २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भएको थियो । परिणामस्वरूप भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १३ मा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो ।
ईपीजीको बैठक आलोपालो रूपमा दुई देशमा बस्यो । ईपीजीमा दुवै देशका चार-चार सदस्य रहे । नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमाले सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य थिए ।
भारततर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा र बीसी उप्रेती थिए ।
ईपीजी गठनपछि पहिलो बैठकमा १९५०को सन्धिले प्रवेश पायो र त्यसपछिका बैठकमा यही सन्धि महत्वपूर्ण रह्यो । नेपालको मात्र होइन, भारतको पनि सबैभन्दा बढी चासो यही सन्धिमा थियो ।
विवादास्पद नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान बुँदा ‘सच्याउनुपर्छ’ भन्ने विषयमा दुवै देशका सदस्य सहमत भए पनि अडान आ-आफ्नै थिए ।
३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । १० वटा धारा रहेको सन्धिमा रहेको धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले विशेष रूपमा उठाएको थियो ।
नेपालले बेहोर्नुपरेको व्यापार घाटा, अन्तरसीमा अपराध, सीमानजिक बनेका बाँध, पारवहन सुविधालगायत विषय पनि उठान गरेको थियो ।
दुई वर्ष अवधिमा पहिलो बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म सन्धिमा रहेका केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि ईपीजीलाई थप एक महिना समय दिइएको थियो । त्यसअवधिमा सहमति जुटाई ईपीजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा नेपालले विशेष आपत्ति जनाएको थियो ।
धारा ५ मा सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसप्रति नेपालको आपत्ति छ ।
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को धारा ६ मा एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।
त्यस्तै, धारा ७ मा दुवै देशले एकअर्काको नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने राखिएको छ । यी धारा फेर्नुपर्ने धारणा नेपाली पक्षले पटक-पटक राख्यो। भारतले भने विशेषगरी सुरक्षामा बढी चासो राखेको थियो ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि भारतले नक्शा बुझ्न नमानेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
सन् २०२० मा नेपालले नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेपछि सीमा नियमनको कार्य स्थगित हुँदै आएको छ । नेपालका ६ प्रदेशका २७ वटा जिल्लाहरू र भारतका ५ प्रदेशका २० जिल्लाहरू नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा जोडिएका छन् ।
ईपीजी प्रतिवेदनमा खुला सिमाना नियमनको विषय समावेश गरिएकाले पनि भारततले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेको भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
ईपीजीमा दुई देशबीचका सन्धिसम्झौतालाई समयानुकूल बनाउने, व्यापार असन्तुलन मिलाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय जोडिएको ईपीजीका सदस्य निलाम्बर आचार्य बताउंँछन् । ‘तर यी समस्यालाई भारतले समाधान गर्न चाहेको देखिन्न’, उनी भन्छन् ।
ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने भारतको रवैया गैरजिम्मेवार रहेको टिप्प्णी नेपालमा भइरहेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘कि त भारतले हामी यसको स्वामित्व लिदैनौं भन्नुपर्यो । नत्र भने यसलाई बुझ्नुपर्यो ।’
प्रतिक्रिया