काठमाण्डु – सरकारले विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पहिलो पटक डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रावधान साउन १ गतेबाट लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

त्यसका लागि विद्युतीय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ । यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने छन् ।

त्यस्तै विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई करको दायरामा समावेश गरिएको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।