‘नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने’ फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

‘नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने’ फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग


काठमाण्डु–उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन उपत्यका सडक संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो ।

सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने समितिले बताउँदै त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।