काठमाण्डु – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो १ हप्तामा सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र प्रशासनिक अड्चन हटाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छन् ।

हप्ताको मुख्य उपलब्धिको रूपमा उनले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबिच ‘ई–पेन्सन (इलेक्ट्रोनिक पेन्सन) प्रमाणीकरण’ प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै अब करिब साढे ३ लाख निवृत्तभरणभोगी (पेन्सनकर्ता) हरूले भोग्दै आएको झन्झटिलो नवीकरण प्रक्रिया र बैंक छनोटको सास्ती पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ ।

नयाँ प्रणालीको सुरुवातपछि अब निवृत्त कर्मचारीहरूले पेन्सन नवीकरणका लागि बैंक वा सरकारी कार्यालयमा घन्टौँ लाइन लाग्न र भौतिक रूपमा उपस्थित हुन पर्ने छैन । लाभग्राहीहरूले अब घरैबाट डिजिटल माध्यममार्फत आफ्नो प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा अशक्त र वृद्ध नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।

यस व्यवस्थाले राज्यलाई समेत आर्थिक लाभ पुर्‍याउने देखिएको छ । सरकारले पेन्सन वितरणका लागि बैंकहरूलाई तिर्दै आएको वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कमिसन भार अब शून्यमा झर्नेछ । यसले सरकारी ढुकुटीको फजुल खर्च जोगाउनुका साथै नगद प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

पछिल्लो १ हप्तामा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका अन्य धेरै कार्यहरूलाई पनि तीव्रता दिएका छन् । उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत छलफलहरूलाई अगाडि बढाएका छन् । तर विशेषगरी ई–पेन्सन प्रणालीको शुभारम्भले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्न ठोस योगदान दिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ प्रणालीलाई सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिकलाई छिटो र छरितो सेवा दिनु नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती

सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा समेत मन्त्रालयले व्यापक कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार दृढ रहेको बताउँदै लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि हल्ला र गलत अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । उनले स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटका क्रममा आगामी बजेट २०४८ साल यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक हुने दाबी समेत गरेका छन् ।