काठमाडाैँ—अर्थमन्त्री डा. युवराव खतिवडा र नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री डाङ इङ उल्सटेनबीच शिष्ट्राचार भेटवार्ता भएको छ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको शिष्ट्राचार भेटमा नर्भेजियन विकास मन्त्रीले नेपालले मिलिनियम डेभ्लोपमेण्ट गोल्ड (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए।

उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। एफ.डी.आई. परिचालन गर्नको लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरे। उनले कर प्रणालीलाई सवलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाए। पि.एल.जी.एस.पी.संचालन गर्नको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा निकै खुशी लागेका धारणा व्यक्त गरे।

भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट समेत पारे। एफडीआई परिचालनमा दोस्रो चरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भइरहेको बताए।
उनले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे।

एडिवि र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि एमओयूमा सम्झौता भयो । अब, एडिबी र नेपाल सरकारले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एक सय मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एक सय मिलियन डलर मध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरे।