काठमाण्डु – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगतमा उद्योगहरूमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुगी उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो ।’

महसुलको विवादबारे विभिन्न निकायमा छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमीहरू आश्वस्त रहेकोमा लाइन काटिन थालेको महासंघले भनेको छ ।

‘विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कानूनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिए तिर्नुपर्ने र नपर्ने देखिए तिर्न बाध्य बनाउन नहुने महासंघले जनाएको छ । ‘कानूनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महसुलको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने महासंघको माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था टीओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ ।’