काठमाण्डु – सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जारी गरेको विवादास्पद परिपत्र फिर्ता लिन सरकारले आनाकानी गरेपछि महासंघले पहिलो चरणको दबाबमूलक अभियान सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले आईतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीतको निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले चैत २५ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर निर्णय फिर्ता लिन माग गरे पनि सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार महासंघले चैत २५ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसँग, २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइनका सम्पादकहरूसँग र २७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल एवं दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नेछ । चैत २८ र २९ गते महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आन्दोलनको थप रणनीति तय गरिने महासचिव दाहालले बताए ।

केन्द्रले तोकेका यी कार्यक्रमहरू प्रदेश समिति र शाखाहरूले समेत आ–आफ्नो तहमा कार्यान्वयन गर्ने तय भएको छ ।

महासंघले सरकारको कदमले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने ठहर गरेको छ । महासंघले वर्तमान आर्थिक संकटबिच पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूसँग विशेष अनुरोध गरेको छ । पहिलो चरणको अभियान अवधिभर पनि माग पूरा नभए अझ सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।