काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि सातवटै प्रदेशमा आगामी माघ महिनामा विशेष केन्द्रीय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

महासङ्घले सबै सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका हातमा अनिवार्यरुपमा नियुक्तिपत्र, नियमित न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निर्णायक आन्दोलन गरिन जनाएको छ । सो कार्यका लागि महासङ्घका केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखाका नेतृत्वले आआफ्ना स्थानबाट दबाब अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् ।

केन्द्रको आह्वान र श्रमजीवी पत्रकार हकहित प्रवद्र्धन समितिको योजनामा महासङ्घ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा÷एशोसिएट संस्थाबाट सञ्चारगृहमा चरणबद्ध अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ बमोजिम नियुक्ति, पारिश्रमिकलगायत सेवा–सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई अधिकारका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित विभिन्न समयमा महासङ्घले सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ ।

महासचिव विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्तिगतको स्वतन्त्रताको सवालमा महासङ्घले विविध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनाका साथै देशको सीमा समस्या तथा विवादहरुलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्न समेत माग गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘महासङ्घले रेडियो नेपाल सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र दिपायललगायत विभिन्न सचारमाध्यमबाट निष्कासित पत्रकारको पुनःबहालीका लागि कानूनीलगायत अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै अपाङ्गता भएका पत्रकारको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पहल गर्ने भएको छ ।