काठमाण्डु – नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै भारत–चीन सीमा व्यापार गर्ने सहमति भएको समाचारप्रति नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको भूमिगत अखण्डता र संवैधानिक नक्साप्रति सरकार अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपालको संविधानमै समावेश गरिएको आधिकारिक नक्शाअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने नेपालकै अभिन्न भूभाग हुन् । यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा पूर्णतया स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालले विगतदेखि नै भारत सरकारलाई लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि प्रवक्ताले स्मरण गराएका छन् । लिपुलेक नेपालकै भएको जानकारी मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत गराइसकिएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाल–भारत बीचको ऐतिहासिक, घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै २ देशबीचको सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्शा र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र  प्रवक्ताको जवाफ

१. नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।

२. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।

३. नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।