यसरी बन्यो वनकाे व्यवस्थापन, उत्पादन र सदुपयोग गर्न ‘वन निगम’


काठमाडाैं—वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाइएको छ ।

वनजंगलबाट निस्कने गोलिया काठ, दाउरालगायत आयोजना-परियोजना, साझेदारी वन व्यवस्थापनको उत्पादन, सदुपयोग र वन विकासका कार्यमा एकरुपता नभइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयबाट एकद्वार प्रणालीबाट लगिएको हो । त्यति मात्र होइन निगमले बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्नेछ । निगममा मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले निगम हाँक्ने छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेपछि शक्तिबहादुर बस्नेतले २१ वैशाख २०७५ मा १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको थियो, जसमध्ये एउटा थियो वन निगम। मुलुकमा ४५.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि वर्षेनि करोडौं मूल्य बराबरको काठ विदेशबाट आयात भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णयले आयात घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल एउटै जिल्लाको उही स्थानबाट विक्रीवितरण गरिने वन पैदावारको मूल्यमा विविधता छ । जिल्ला वन कार्यालयले एउटा मूल्यमा काठ वेचिरहेको हुन्छ भने त्यहीं अन्तर्गतको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले अर्कै मूल्यमा बेच्न गरेको छ । सोही स्थानमा टिम्बर कर्पोरेशनमार्फत विक्री हुने काठको मूल्य भिन्नै हुन्छ भने सामुदायिक वनले त्यहीं फरकफरक मूल्यमा काठ दाउरा विक्रीवितरण गरिरहेका हुन्छन् ।

वन पैदावारको उपलब्धतालाई सर्वसाधारणका लागि सरल तुल्याउन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धिका लागि एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । वन पैदावारको विक्रीवितरण र वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा रहँदा व्यवस्थापनको कार्य कम प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ। मन्त्री बस्नेत वन क्षेत्रलाई लाभको रुपमा प्रयोग गर्न प्राधिकरणले मद्दत गर्ने बताउँछन् ।

दुबै संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को १८ साउन २०७५ को बैठकले गरे पश्चात एकीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

गत मंसिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेअनुसार पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयको राय लिएर फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पु-याइएकोमा निर्णय भएको हो। यसअघि पनि वन निगम बनाउने प्रयास नथालिएको होइन । तर, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभ्न हुने र नहुनेबीचको रस्साकस्सी लामै समय चल्यो।

एकीकरणपछि बन्ने संस्था कम्पनीका रुपमा रहने र त्यसका लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली तयार भइसकेको छ ।

संस्था समायोजनमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवारलाई तह तह बढुवा गरी नयाँ बन्ने निकायमा समायोजन गर्न र एकीकरण पूर्वस्वेच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो ।

हाल टिम्बर कर्पोरेशनमा करीब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कार्यरत छन् । निगमले काठ बिक्रीवितरणका लागि मुलुकभर डिलर र डिपो बनाउनेछ । त्यसमार्फत सर्वसाधारणले सहज ढंगले काठ पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

हाल वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना र सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना छन्। अब ती परियोजना निगमअन्तर्गत महाशाखाका रुपमा रहने छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस