काठमाण्डु – ७५ औँ प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्या ६ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको वक्तव्यबाट एकातिर राजावादीहरू हौसिएका छन् भने गणतन्त्रवादीहरू प्रतिकारमा उत्रेका छन् ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरू पूर्वराजावादीहरूको पछिल्लो सक्रियताबाट सतर्क देखिएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक गतिविधिहरू बढेको निष्कर्षसहित दलहरू काठमाडौं केन्द्रित भएर छलफलमा जुट्ने तयारीमा पनि छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार पोखराबाट काठमाडौं आउने कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर उनका समर्थकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने तयारीमा छन् ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले देशैभर जनसमर्थन जुटाउन अभियान नै चलाएका छन् । राप्रपाले पूर्वराजा स्वागतका लागि आइतबार एक लाख मानिसलाई काठमाडौंमा उतार्ने दाबी गरेको छ ।

केही समयदेखि पोखरामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार काठमाडौं आउँदैछन् । राप्रपाको सक्रियता देखेर गृह मन्त्रालयले काठमाडौंमा सतर्कतासहित सुरक्षा व्यवस्थामा समेत कडाइ गरेको छ ।

एता,नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘जनतासँग माओवादी : तराई-मधेश जागरण अभियान’ फागुन महिनाभरका लागि स्थगित गरेको छ । पूर्वराजावादीहरूको सक्रिया बढेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि पार्टीको अभियान स्थगनगरी नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् ।

महासचिव देवप्रसाद गुरुङ भन्छन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक गतिविधिहरू बढेका कारण पार्टीको जारी अभियानले मात्र नपुग्ने ठानेर थप सशक्त कार्यक्रम तय गर्नका लागि तत्कालका अभियान स्थगन गरेका हौं ।’

पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार छलफल भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

के को संकेत ?

पूर्वराजा शाहको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी सन्देश र राजावादी समर्थकहरूको सक्रियता बढेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले धमाधम प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उनीहरूले पूर्वराजालाई आफ्नो सीमा ननाघ्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आम नागरिक सरह भूमिकामा रहेका पूर्वराजाले दिएको अभिव्यक्तिकै आधारमा दलहरूले प्रतिक्रिया जनाएबाट देशमा कुनै खतराको संकेत गरेको हो कि भन्ने चासो धेरैमा बढेको छ ।

शीर्ष नेताहरूले सरकार र व्यवस्थाको विकल्प सडकबाट खोज्न थालिएकोे भन्दै गम्भीर विषय उठाए पनि कसले र किन यो व्यवस्थाको विकल्प खोजेको छ भन्ने बारे सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले अहिले पनि प्रस्ट पारेका छैनन् ।

पूर्वराजाले फागुन ७ गते दिएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौं । अब समय आयो– राष्ट्र जोगाउने हो, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छाैं ।’

त्यसपछि एउटा पक्षले राजा र राजतन्त्रको पक्षमा गतिविधि बढाएको छ । यसले राजतन्त्रको वकालत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा रहेकामा केही उत्साह थपेको छ ।

त्यसयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका निर्वाह गरेका दल र तिनका नेताहरू पूर्वराजाको भनाइको खण्डन गर्दै उनीहरूले शाहलाई कतै आग्रह त कतै चेतावनी दिइरहेका छन् ।

भय र संशय

पूर्वराजाको सन्देश र राजावादीहरूको सक्रियाबाट नेताहरूमा भय र संशय देखिन्छ । तर के नेपाली जनता फेरि राजा र राजतन्त्रको पक्षमा छन् त ?

शुक्रबार झापामा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भनेका थिए, ‘गणतन्त्रमा जनतालाई कति खुसी पार्न सकेका छौं र सक्छौं । गणतन्त्र ल्यायौं, हामीले जनतामा आशा, भरोसा जगाउन सकेका छौं कि छैनौं भन्ने हो । हामीले राम्रो काम गरेर देखाउने हो र देखाउनुपर्छ ।’

जनता राजा र राजतन्त्रको पक्षमा होइन, दलका नेताप्रति असन्तुष्ट बनेका विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई बिदा गरिएको हो ।

जनताले एउटा राजा हटाएर सयौं राजा खोजेका होइनन् । नारायणहिटीबाट राजा हटेपछि जनताका छोराछोरी शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । तर जनतालाई राजा र राजतन्त्रको झल्को शीतल निवासले दिइरहेको छ ।

सत्ता र शक्तिका लागि जोसुकैसँग पनि सम्झौता गर्ने तर जनतामाझ गरेका बाचा पूरा नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनता रुष्ट छन् । त्यसमा राजा र राजतन्त्र पक्षधर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी जनमतको लेप लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत छन् ।

२०६२/०६३ सालपछि १८ वर्ष जनपक्षीय काम गरेको भए राजावादीहरूको स्वर अहिले बलियो हुने थिएन भन्ने विश्लेषण गरिँदै छ । दलहरूकै कुशासन, असन्तुष्टिले गर्दा राजावादीहरूले शिर उठाउन सकेको टिप्पणीकरहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार, कुशासनतिर लिप्त हुँदा जनतामा उकुसमुकुस बढेको र अर्को कुनै भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति नभएकाले खाली ठाउँलिन पूर्वराजावादीहरू खोजेका छन् ।

२०६१ साल माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनले राजनीतिक दलहरूमाथि पूर्णप्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

पछि २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा २०६२-०६३ को जनआन्दोलन भयो । माओवादी १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्र ढलेको थियो । २०६५ सालमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि १३ वटा सरकार बने । ती सरकार देश र जनताको प्राथमिकताभन्दा पनि व्यक्तिगत तथा दलगत सत्तास्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लागेको छ ।

अहिले फेरि गणतन्त्रवादी शक्ति कांग्रेस–एमाले र माओवादीबिच सम्बन्ध चिसिँदै गएको अवस्थामा पूर्वराजाको सन्देश अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

बिहीबार छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रममा महोत्तरी पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वराजालाई चेतावदी दिँदै धेरै चुरीफिरी नगर्न र राजनीति नै गर्ने भए पार्टी खोलेर आउन भनेका थिए ।

‘अलिकति टाउको निकाल्ला निकाल्ला जस्तो पनि गर्ने, अलि अप्ठ्यारो पर्‍यो भने लुसुक्क पछाडि तानेर कछुवा तालले टाउको लुकाउने,’ ओलीले महोत्तरीमा भनेका थिए ।