काठमाण्डु – परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले सरकारको निर्णयलाई अटेर गरेको खुलासा भएको छ । सरकारले लम्साललाई बेल्जियमको राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपनि उनले त्यहां जान आंनाकानी गरेको स्रोतको दावी छ ।

उनको सचिवको कार्याकाल सकिने वित्तिकै राजदूत रिक्त नहुने देखेपछि लम्सालले सचिव छोडेर राजदूत जान लविङ गरेकी थिईन । तर, अहिले आएर उनले त्यसमा इच्छा नदेखाएको स्रोत बताउंछ ।

गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बेल्जियमको राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो । राजदूत नियुक्त भएको लामो समय भएपनि उनको परराष्ट्रबाट अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव गएको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रस्ताव ल्याउन पटक-पटक निर्देशन दिएपनि सचिव लम्सालले आफ्नो प्रस्ताव आफै रोकेर राखेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उनलाई प्रस्ताव नल्याए अर्को निर्णय गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीपछि सचिव लम्सालले प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेकी छन् । उनले बुधवार प्रशासन हेर्ने महाशाखाका सहसचिव सुरेश अधिकारी र उपसचिप ऋषिराज आर्चायसंग छलफल गरेकी थिईन । दुवै जनाको छलफलपछि प्रस्ताव अघि बढ्न लागेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको छ ।

परराष्ट्रको औपचारिक प्रस्तावपछि उनको नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सचिव लम्साल भने केही समय सचिवमै बस्ने वा अर्को शक्तिशाली देशमा राजदूत भएर जानेमा रहेको बताइन्छ ।

सरकारले यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वाइपास गरेर सिधै १८ जना राजदूतको नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा ६ जना राजदूतको विवाद सतहमा आएको छ । अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस राजदूत कान्ता रिजालको नाम त सरकार आफैले निर्णय गरेर संसदीय समितिमा समेत पठाउन रोकेको थियो ।

सरकारले भारतका लागि सिफारिस गरेका डा.शंकरप्रसाद शर्मा,नेत्र तिमिल्सिना मलेसिया, कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, धनप्रसाद पण्डित इजराय र सुम्निमा तुलाधर डेनमार्कको नियुक्ति विवादमा परेको छ ।

परराष्ट्र सचिव लम्सालको आफुले भारत वा वेलायत राजदूत पाउनुपर्ने माग थियो । यसअघिका परराष्ट्र सचिवहरुलाई अमेरिका, न्यूयोर्क वा बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरुमा राजदूत पठाउने प्रचलन भएपनि लम्साललाई सरकारले वेल्जियमको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । तर, राजदूत नियुक्ती सिफारिस नै विवादमा परेको, समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेपछि लम्सालले आफ्नो प्रस्ताव अघि नबढाएको स्रोतले बतायो ।

‘उहांले अहिले आएर अरु देश जान पाइन्छकी भनेर प्रस्ताव लामो समयसम्म रोकेको बुझियो । तर, सरकारले निर्णय गरिसकेपछि उहांले आफ्नो प्रस्ताव रोक्न मिल्दैन ।’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

लम्साल २०८० मंसिर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव नियुक्त भएकी थिईन । उनि पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव समेत हुन् । लम्साल पहिलो महिला सचिव भएपनि उनको कार्यसम्पादनमा भने प्रश्न उठिरहेको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले नै उनको भुमिकाप्रति प्रधानमन्त्री परराष्ट्रमन्त्रीसंग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।