काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेर महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले यथास्थितिमा पास नगर्ने भएको छ ।

नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, सांसदमा पुस्तान्तरण र कसैसँग कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय संशोधनबिना पास नगर्ने तयारी कांग्रेसमा भएको हो ।

गत फागुन ७–१० सम्म गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पेस गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नगर्न सभापति शेरबहादुर देउवा लागेका हुन् ।

स्ताव जस्ताको तस्तै अघि बढाउन पार्टीको संस्थापन पक्ष र सभापति देउवा तयार नहुँदा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिएको छ । साउन २३ देखि २८ सम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासमितिबाट पारित दस्तावेज जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने भएपछि ७ भदौसम्मका लागि स्थगित भएको छ । पूर्वयोजनाअनुसार, केन्द्रीय समिति बैठक टुंगिन नसक्दा भोलिका लागि बैठक पुनः बोलाइएको छ ।

०८० फागुन ७–१० सम्म चलेको गोदावरी महासमिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री शर्माको समसामयिक प्रस्तावमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले सबैजसो प्रस्तावमा फरक धारणा थिए । महासमितिबाट आएका सुझावहरू समेटेर केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेगरी पारित प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष पुरानै अडानमा रहेको र प्रस्तावकहरू परिवर्तन गर्न लचिलो नहुँदा केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिएको थियो ।

महामन्त्रीद्वय पनि आफ्ना प्रस्तावका मूल विषय कायम राख्दै अनुमोदन हुनुपर्ने अडानमा भए पनि ७ भदौमा बैठकबाट प्रस्ताव अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्न ।

महामन्त्री थापाको ‘आगामी निर्वाचनमा कसैसँग पनि गठबन्धन गर्ने छैनौं, एक्लै निर्वाचनमा जानेछौं’ भन्ने वाक्यांशमा संस्थापन पक्षले एउटा राजनीतिक पार्टीले चुनावमा एक्लै जानेछौँ विषय ‘हास्यास्पद’ भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

महामन्त्री शर्माको राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकसम्म हुन पाउने प्रस्तावमा पनि संस्थापन पक्षले विरोध गरिरहेको छ । यो प्रस्ताव पारित भए ०६४ सालमा समानुपातिक सदस्यको सपथ लिएका गगन थापा आगामी चुनावमा आयोग्य हुन्छन् । त्यसबाहेक ०४८, ५१, ५६ र ६४ सालसम्म चुनाव जितेर त्यसयता पनि चुनाव जित्दै आएकाहरू पनि स्वतः कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने राजनीतिबाट अलग हुनेछन् ।

संस्थापन पक्षले ७ भदौमा पनि महासमितिका प्रस्तावहरू पारित नगर्ने प्रस्तावक प्रस्ताव परिमार्जन गर्न तयार नभए बहुमतका आधारमा संशोधन गर्ने दाउमा छ । सभापति देउवासँग ८० प्रतिशत बढी बहुमत केन्द्रीय समितिमा छ । यस्तोमा केन्द्रीय समिति केही तलमाथि हुँदासमेत संस्थापनइतर समूह वा महामन्त्रीको बलले बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।
देउवाले सहमतिमा प्रस्ताव संशोधन गर्न भन्दै यथास्थितिमा पारित नहुने सन्देश महामन्त्रीद्वयलाई दिइसकेको बताइन्छ ।