काठमाण्डु– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी सेवा प्रवाहमा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’को आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

बुधबार भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै गगनले सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती र जनताले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ को आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने ‘नापी–मालपोतको कार्यालयमा जाँदैगर्दा होस् वा पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस् । लामो लाइन बस्नुपरेको, पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेको, टन्न कागजात लिएर जाँदा पनि अन्तिममा यो कागजात मिलेन भनेको । कहिलेकाही सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अत्यन्त शुल्क तिर्नुपरेको,’ सभापति थापाले भने, ‘यस्तैयस्तै खालको अनुभव धेरैले बोकेका छौँ । यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ । हामीसँग योजना छ ।’

थापाले अबको प्रशासनिक संरचना चुस्त र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले न्यूनतम सरकारी निकाय, अधिकतम सुशासनुको सिद्धान्त अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताए।

परम्परागत कागज र फाइलमा आधारित सेवा प्रवाहको शैलीले जनतालाई दुख दिएको भन्दै उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत यसलाई बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘डिजिटल गभर्नेन्स मार्फत सेवा प्रवाहको शैली र तरिका परिवर्तन गरेर हैरानी हटाउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता हो’, थापाले भनेका छन्।

त्यसमा झन्डै एक दर्जन योजना पनि सुनाए । त्यसमा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र तीन तहकै सरकारले छुट्टाछुट्टै काम गर्ने नभई एकै लाइनमा काम गर्ने, एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ व्यवस्था गर्नेलगायतका योजना समावेश छन् ।