काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले काठमाण्डु उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सुकुमबासीहरूलाई युद्ध र अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘काठमाण्डुको कैयौ बस्तीमा डोजर लगाइरहेका छन् । नदीको किनारमा बसेका जो मानिसहरू छन् । त्योमध्ये कैयौ राज्यलाई ढाँटेर बसेका छन् । तिनीहरूलाई दण्ड दिने र हटाउने अधिकार कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर जो साँच्चिकै सुकुमबासीलाई नदीको किनारामा बस्न नपाउने तर त्यसले अन्त कतै बस्न पाउने अधिकार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले नै भनेको छ । त्यो खाली गर्ने नै हो तर जब कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले सोच्छ, त्यो बेला आफ्ना नागरिकसँग युद्ध र अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने आँट गर्न सक्दैन ।’

केही समय कांग्रेस चुप लाग्दा अरु कसैले नबोलेको बताउँदै उनले बोल्ने जिम्मेवारी पनि आफूहरूले पूरा गर्नुपरेको धारणा राखे । कांग्रेसको नबोल्ने व्रत तोड्ने बेला आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘तपाईंहरू किन चुप बस्नुभएको छ ? भनेर मलाई र कांग्रेसलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ । हामी केही समय बोलेनौं भने त्यो हाम्रो मौनताको बिचमा सत्यको खोजी पनि त होला नि त ! हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो । तर मलाई केही दिनदेखि के लागेको छ भने कतै हामी नबोलौं भनेर बस्दै गर्दा प्रश्नहरू नै मर्ने त होइनन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले नबोल्ने व्रत तोड्ने बेला आएको छ । हामीले नबोल्दा अरु कोही बोल्ला कि भनेको, त्यो बोल्ने जिम्मेवारी पनि हामीले पूरा गर्नुपर्ने भयो ।’

सभापति थापाले कांग्रेस विनम्र भए पनि कमजोर नरहेको बताउँदै सरकारलाई विनम्रताको कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसको गलत प्रयोग भइरहेको संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको नाममा मनमानी गर्न नपाइने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई यो अनुरोध गछौं कि हाम्रो विनम्रतालाई कमजोर नठानियोस् । हामी नम्र छौं तर कमजोर छैनौं । हामी दृढ छौं तर हाम्रो जायज आवाज सुनिनुपर्छ । यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ तर एउटा खतरनाक भ्रममा छ । कानुनको शासन र कानुनले शासन यो झट्ट सुन्दा एउटै लाग्छ । सुन्ने पनि र सरकार पनि झुक्किन्छ । तर यो फरक कुरा हो । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ । सरकार कानुनको सेवक हो । कानुनको शासनलाई स्वीकार गर्यो भने प्रक्रिया झन्झटिलो लाग्दैन । हामीसँग बहुमत छ यो कानुन केही होइन भन्न थालियो भने प्रक्रिया लामो हुन थाल्छ । र समस्याहरू सिर्जना हुन्छ ।’

थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको टिप्पणी गर्दै यसको संवैधानिक आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । हिजो हामीले पनि ल्याएको हो । तर त्यसको पनि आधार हुन्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, कहिलेकाहीँ कार्यकारीले आवश्यकता अनुसार काम गर्नको लागि ल्याउँछ । तर त्यसको पनि एउटा आधार हुन्छ । यो सरकार त नयाँ काम गर्छु भनेर आएको हो नि त ! उसले कानुनले शासन गर्ने सोचिएको छ, मसँग कानुन बदल्ने अधिकार छ म त बदल्दिन्छु, ठोक्दिन्छु, हान्दिन्छु यो अर्को उदाहरण हो । मलाई चिन्ता लागेको छ, जसरी काम भइरहेको छ यसले ठिक ठाउँमा लाँदैन । मन लागे कानुन बनाउँछु । मन नलागे बनाउँदिन भन्ने भइरहेको छ ।’