काठमाण्डु – संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको १३ औं र १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति निर्वाचित भए । १४ औं महाधिवेशनमा देउवाले पुनः सभापति निर्वाचित हुन सुरुमा संस्थापनइतर पक्षमा देखिएका प्रकाशमान सिंह, आफ्नै समूहका नेता विमलेन्द्र निधिलगायत नेताको समर्थन लिने अवस्थामा पुगे ।

कांग्रेसको विधानअनुसार देउवा पुनः सभापतिमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । कांग्रेसको विधानमा १ व्यक्ति २ पटक मात्रै पार्टी सभापति हुन पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनलाई चासोसाथ हेरिएको छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन ढिला गरेर गरिएकाले १५ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार तोकिएको समयमै गर्न र नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लागेका छन् । १४ औं महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरभित्र १५ औं महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टी विधानमा महाधिवेशन हरेक ४–४ वर्षमा हुने व्यवस्था छ । १४औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो ।

हालै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले धारणा राख्दै महाधिवेशन नसार्न चेतावनी दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बीचमै प्रतिवाद गरेका थिए । कोइरालाले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रपञ्च नगरौं । विधान र नियमावली संशोधनका लगि अविलम्ब समिति बनाऔं । २०८२ मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस् ।’ नेता शेखरले बोल्दाबोल्दै सभापति देउवा तत्कालै प्रतिकार गरेर भने, ‘कल्ले ढिला ग¥यो, कल्ले ढिला ग¥या छ । को महाधिवेशन लम्ब्याउन लागेको छ ? गर्ने भन्या छ । गर्ने भन्या छ ।’

लोकप्रिय बन्न सरकारको आलोचना !
नेकपा एमालेसँग मिलेर गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाममाथि छलफल चलिरहँदा विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘सांसदको रूपमा मैले क्रियाशील भएर सरकारलाई समर्थन गरे पनि, कांग्रेस र एमाले मिलेर धेरै शक्ति आर्जन गर्दैगर्दा सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्लान् कि भनेर सचेत गराउनुपर्ने काम प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्ता पक्षले पनि गराउनुपर्छ । त्यसैले सत्ता पक्षका सांसदहरूको बेन्चको पहिलो हरफमा बस्छु म । त्यो पहिलो रोबाट सरकारलाई आवश्यक कुराको समर्थन गर्ने, परेको बेला सरकारलाई प्रश्न पनि गर्ने, जवाफदेही बनाउने । मेरो भूमिका सांसदको रूपमा रहन्छ ।’

साउनको दोस्रो हप्ता कोरिया पुगेर महामन्त्री थापाले सरकारमाथि शंका गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सरकारको परीक्षण हुने टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रोमा कोही सत्तामा भएको कारणले त कोही पार्टीमा शक्तिशाली नेता र भीडको कारणले शक्तिशाली हुने अवस्था छ । अहिले संसद्मा हामीले उठाउनुपर्ने भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुको मात्रै कुरा छैन । नेपालमा जतिसुकै शक्तिशाली पार्टीको नेता होस् वा सरकारमा बसेको कारणले होस् । अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालको भीडले भगवान् नै मानोस्, शक्तिमा भएका बेला गलत काम गर्दा यी कसैले पनि छुट पाउँछन् भने यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन ।’

साउन २४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा थापाले भने, ‘नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मिलेमतो भएको छ । जसरी सरकार मिलिजुली बन्छन्, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा पनि मिलेमतो भएको छ । मिलेमतो गर्ने कुरामा आवरण नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बनाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुन विषय नीतिगत हो र कुन होइन, छुट्याउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ दलको पदाधिकारी रहँदा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा भने, ‘अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच भएको विमतिका विषयवस्तुहरूलाई हामीले तिलाञ्जली दियौं, जबरजस्ती छोप्न खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ । एमालेसँगको विमतिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । एमालेसँगका कतिपय दृष्टिकोणमा हामी सहमत छौं । दुवैका दृष्टिकोणसँग एकमत हुने हो भने पार्टी एउटै हुने हो । तर हाम्रो पार्टी, विचार, पृष्ठभूमि, सोचाइ, शैली र संगठन फरक छ ।’

उनले गलत विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवालाई अप्ठ्यारो परे पनि बोल्न नछोड्ने बताए । उनले भने, ‘विगतका विमतिका विषयमा चुपचाप नबसी बोल्दै गर्दा गठबन्धन भत्किन्छ, केपी कमरेडलाई अफ्ठ्यारो होला भनेर कांग्रेसले सोच्नुपर्ने, एमालेकाले पनि बोल्दा देउवालाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चुप लाग्ने ! यो कसरी हुन्छ ? हामीले चुप लाग्नका लागि बनाएको गठबन्धन होइन यो । यो गठबन्धन गर्दा विमतिका बीचमा विमतिलाई कार्पेटमुनि धुलो छोपेर माथिबाट अत्तर छर्केर जाने भन्ने छैन । सरकारका काम, गतिविधि र संयममा यो सरकारको भविष्य जोडिएको छ ।’

महामन्त्रीद्वयका अभिव्यक्तिमाथि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रश्न समेत उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले समूहका नेतादेखि महामन्त्री र युवा नेतासम्मले सार्वजनिक खपतका लागि एकपछि अर्को स्टन्ट गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘माओवादीसँग सरकार भए विपक्षी एमालेसँग भेट्ने, एमालेसँग सरकार भए माओवादीसँग भेटेर आफूलाई फरक देखाउने गलत अभ्यास पार्टीमा हुर्कियो । समूहका नेता मात्रै होइन, जिम्मेवार पदाधिकारी र युवा नेताहरूको यो प्रयास राजनीतिकभन्दा अराजनीतिक बढी हो ।’

एमाले विपक्षमा हुँदा डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि महामन्त्रीद्वयले आलोचना गरेको र अर्का युवा नेता नैनसिंह महरले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेको विषयमा टिप्पणी गरे ।

महामन्त्रीद्वय संगठनको काममा केन्द्रित
केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यबाट सोझै महामन्त्री बनेका गगन र विश्वप्रकाश पार्टीभित्र युवा नेताहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पार्टीमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्न दुवैले नयाँ–नयाँ योजनालाई पार्टीका दस्तावेजमा समेटिरहेका छन् । यसले नयाँ पुस्तालाई पार्टी र आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

महामन्त्री शर्माले पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राजकीय पदमा बस्ने अवधि तोक्नुपर्ने कुरा समेटेका छन् । उनको सांठगनिक प्रस्तावमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकालका लागि क्रमशः १, २, ३ र ४ पटकको नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो लागू गर्ने निर्णय कांग्रेसमा भए सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा दोस्रो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका छन् ।

नयाँलाई अवसर दिने विकल्प खुला गर्न ल्याइएको महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचित समेत बन्यो । तर प्रस्ताव पारित हुन्छ कि हुन्न हेर्न बाँकी छ ।

प्रस्ताव पारित नभए पनि महामन्त्री शर्माले युवाका पक्षमा आफूले प्रयास गरिरहेको देखाउन खोजेका छन् । अर्का महामन्त्री थापाले वडाध्यक्ष, मेयर, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट वितरण सम्बन्धित कार्यसमितिले नै गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

हाल सांसदको टिकटमा केन्द्रीय सभापतिको प्रभाव रहँदै आएकोमा सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यसमार्फत महामन्त्री थापाले आफूले मातहत समितिलाई अधिकार थप्न प्रयास गरेको देखाएर समर्थन बटुल्न खोजेका छन् ।

महामन्त्रीसहित पदाधिकारीमा संस्थापनइतर पक्षले जबरजस्त उपस्थिति जनाए पनि सभापति हात पार्न सकेन । आगामी महाधिवेशनमा सभापतिसहित मुख्य पदहरूमा आफू पक्षलाई जिताएर कांग्रेसको राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने संस्थापनइतर पक्षको योजना छ ।

देउवा सभापति बन्नुअघि पार्टीमा तत्कालीन कोइराला समूहकै दबदबा थियो । हाल कोइराला समूहको नेतृत्व डा. शेखर कोइरालाले गरिरहे पनि कोइराला समूहका त्यतिबेलाका कतिपय नेता देउवातिर लागिसकेका छन् ।