काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महत विदेशबाट आयात गरिने रक्सीमा प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी गाँजाको उत्पादन ‘वैध’ हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद महतको समर्थनमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडा रहेका छन् ।

कानून निर्माण गर्ने र संशोधन गर्ने संसदमा औपचारिक रुपमै गाँजा प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक रुपमै बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाका ४५ जना सांसद्ले गाँजा र भाङमा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रस्तावमा गाँजा तथा भाङलाई प्रतिबन्धित लागूऔषधको श्रेणीबाट हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि प्रचलित कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर गाँजालाई ‘वैध’ बनाइने छ ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीवितरणलाई अवैध मानेको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाका कारण गाँजा खेतीको उर्बरभूमि खेर गइरहेको सांसदहरूको धारणा छ । गाँजा खुला गर्नुपर्ने प्रस्तावको समर्थनमा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, पूर्व मन्त्री पम्फा भुसाल, घनश्याम खतिवडा, गजेन्द्रबहादुर महत, जयपुरी घर्ती, धर्मशीला चापागाईं, नारदमुनी राना, गणेशसिंह ठगुन्ना, झपट रावल, छक्कबहादुर लामा, जीवनराम श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा सांसद नवराज सिलवाल रहेका छन् ।

सांसद महत भन्छन्, ‘नेपाललाई रक्सीले बिगारेको छ, रक्सी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गाँजाले बिगारेको छैन, त्यसैले गाँजा खेती खुला गरौं । रक्सीले धेरैलाई बिगारेको छ । सरकारले करको लोभमा रक्सी आयात बन्द गर्न सकिरहेको छैन ।’ विदेशीको प्रभावमा परेर २०३२/३३ सालतिर गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँदै महतले गाँजाले नेपालीलाई फाइदा नै गर्ने तर्क गरे । नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा गाँजा खेती गर्न सकिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पासहित मध्य नेपालतिर मकवानपुर, धादिङ, बारा लगायत क्षेत्र गाँजाका लागि विशेष उर्बरभूमि मानिन्छ ।

कसरी लिन सकिन्छ फाइदा ?

गाँजालाई प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सकिने जिकिर सांसदहरूले गरेका छन् । सांसद विरोध खतिवडा गाँजाबाट तीन सय औषधि बनिरहेको र २५ सय प्रकारका औषधि बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘जुन देशको दबाबमा नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध गरियो, ती देशहरू अहिले गाँजा बेचेर धनी हुने, गरीब नेपालीले चाहिँ खेती गर्न पनि नपाउनु सामाजिक न्याय होइन,’ उनले भने ।

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरवार वैद्यखाना विकास समितिले गाँजाबाट विभिन्न रोग निको हुने औषधि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । आयुर्वेदिक चिकित्सक र औषधि उत्पादकका लागि नियन्त्रित गाँजा खेती गर्न दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि वैद्यखानामा केही औषधि उत्पादन रोकिएको समितिका उत्पादन अधिकृत डा. विनोद शाहले बताए । ‘गाँजामा कानूनी प्रतिबन्ध लागेपछि सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको उत्पादन नै रोक्नुपरेको थियो,’ उनले भने । गाँजा प्रयोग हुने औषधि झाडापखाला रोक्ने र दुखाइ कम गर्ने खालका रहेको उनले बताए ।

आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारका अनुसार गाँजाको प्रयोगबाट रातोबरी, जातीफलाडी चूर्ण र मदनानन्द मोदक औषधि बनाउन सकिन्छ । आयुर्वेदिक औषधिमा भाङको निकै प्रयोग हुने भएपनि प्रतिबन्धका कारण अहिले नेपालीले विदेशी औषधि प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ ।

गाँजा खुला गर्दा खेती गर्ने किसानले लाभ लिन सक्ने, राजस्व संकलनबाट सरकारलाई लाभ हुने र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने बताइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा खुला गरिएपछि स्थानीयले स्वरोजगार पाएको र सरकारलाई लाभ पुगेको उदाहरण रहेको सांसदहरूको तर्क छ ।

सरकार संसदको भरमा

संसदमा सत्तारुढ सांसदले गाँजा खुला गर्ने प्रस्ताव गर्दा गरेपनि सरकारको ‘मूड’ले समेत प्रस्ताव पास हुने कि नहुने असर गर्छ । गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कानूनी बहस गर्न सांसद स्वतन्त्र रहेका बताउँदै पन्छिए ।

‘सांसदहरूलाई संसदमा बोल्ने अधिकार छ । यो विषय ठीक हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले बाहिरै बोल्नुभएको छ भने बहस होला । अनेक बहस भइरहेको छ भने यसमा पनि बहस होला,’ उनले भने, ‘सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनेबारे केही सोचेको छैन । गाँजा खेतीलाई कानूनले मान्यता दिएको छैन । हामी नष्ट गर्दै हिँडिरहेका छौं । गाँजा खेती मान्छे लठ्याउनका लागि हो वा औषधीय गुण प्रशोधन गरेर मेडिकल साइन्समा त्यसको प्रयोग हुन्छ भने उपयोग गरौं भनेर आएको हो ?’

प्रवक्ता बाँस्कोटाले पन्छिन खोजेपछि त्यो विषय संसदकै भरमा छाडेको संकेत गरे । संसदले निर्णय लिएपछि मात्रै सरकार अगाडि बढ्ने देखिएको छ । हाल प्रचलित कानूनी प्रावधान लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार गाँजा सेवन गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ ।