काठमाण्डु– गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना सुधारको उद्देश्यसहित सातवटा निर्देशनालय र दुईवटा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। खारेज गरिएका निर्देशनालयअन्तर्गतका काम अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखामार्फतै उपलब्ध गराइने भएकाले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने दाबी गरिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयहरू

-पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

-कृषि विकास निर्देशनालय

-पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

-पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

-वन निर्देशनालय

-शिक्षा विकास निर्देशनालय

-प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय

त्यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज हुनेछन्।

जिल्लास्तरमा रहेका ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झारिने निर्णय पनि गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार यो कदम प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा चालिएको हो। उनका भनाइमा, यसबाट संरचनागत सुधार, चालु खर्चमा कटौती, प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

कटौती भएका १८५ दरबन्दीमध्ये ४१ जना अधिकृतस्तर, ९६ जना सहायकस्तर र ४८ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी छन्।