पोखरा – सांसदले बाँड्दै आएको बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकी प्रदेशमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ । सांसदले बाँड्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा अर्थमन्त्रीले समावेश नगरेपछि किचलो सुरु भएको हो ।

हरेक वर्ष गण्डकीमा निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन हुन्थ्यो । यसपालि अर्थमन्त्री रामजी बरालले उक्त कार्यक्रम काटिदिए । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत गण्डकीमा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि बजेट छलफल डाकिएको थियो । तर, आधा असार सकिन लाग्दासमेत सुरु छलफल हुन सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद समेत बरालको विरुद्धमा लागेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त बरालको राजीनामा समेत माग गरेको छ । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर छुटेका कार्यक्रम राख्ने सहमतिसहित पोखरा फर्किएका अर्थमन्त्री बरालले पुनः पूरानै अडान दोर्होयाए ।

‘यो कार्यक्रम अब आउँदैन । काठमाण्डुमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट छलफलमा लैजाऔं । पास गरौं । छुटेका कुराहरु त समावेश गर्न सकिन्छ नि ।’

‘अर्थमन्त्रीको अडान रहिरहेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको उपस्थितिमा शीर्ष नेताहरुसँग बैठक बसेर हटाएको कार्यक्रम राख्ने सहमति भएको थियो । तर, बरालले पोखरा फर्किएपछि पुनः कार्यक्रम राख्न मान्नुभएको छैन । ७२ करोड रुपैयाँको उक्त कार्यक्रम नराखेपछि प्रदेशसभा अनिर्णित भएको छ । अझै अडान राखिरहे मुख्यमन्त्रीले हटाउने सहमति ल्याउनुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अधिकार लिएर आउनुभएको छ । सल्लाह भइसकेको छ । अब पनि मान्नुभएन भने अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाण्डुबाट फर्किएपछि पटक पटक छलफल र वार्ता भएको छ । उहाँ टसकोमस हुनुहुन्न । आर्थिक वर्ष सकिनै लागिसक्यो । १५ दिनभित्र बजेट पास हुनुपर्छ । बजेट वक्तव्यमाथि नै छलफल भएको छैन । वार्षिक विकास कार्यक्रमाथि छुट्टै छलफल हुन्छ । अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्री एकातिर र अरु सबै सांसद अर्कोतिर भएका छन् ।’

सदन नचलेपछि शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम मात्र होइन, मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङमा समेत मनपरी गरेर आफ्ना योजना छिराएको आरोप मन्त्रीहरूको छ ।

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

लामो समय संसद रोकिएपछि एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । सरकारका अरु मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विवादले सरकार अनिर्णित छ । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारबाटै संसद रोकिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भइसक्यो संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन । यो सरकार चलाएको कि गुच्चा खेलेको ?,’ गुरुङले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीहरू सहभागी हुँदैनन् । सरकार चलाउने विधि हुन्छ । विधिविपरीत चलेपछि सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस र माओवादीबीचको विवादले संसदलाई अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद छ । त्यसले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘विवाद भएपछि सुल्झाउने काम मुख्यमन्त्रीको हो । संसदलाई समस्यामा पार्न मिल्दैन । कि बजेट छलफल सुरु गर्नुर्पयो । होइन भने सरकारले राजीनामा दिनुर्पयो ।’

गुरुङले बजेट संसदमा छलफल नगरी अर्थ तथा विकास समितिमा छलफल गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘संसदमा तुरुन्त छलफल थाल्नुपर्छ । संसद छलेर समितिमा छलफल गर्ने कुन कानुनमा पर्छ ?,’ अघि भने, ‘संसदीय प्रणालीमा नौटंकी चल्दैन । नहुने र पद्धती मिच्ने काम गर्न पाईंदैन ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।