काठमाण्डु – सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दलहरू लगभग सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने देखिएका छन् । जसको स्पष्ट संकेत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरिसकेको छ ।

कांग्रेस बैठकले गठबन्धनलाई आगामी चुनावदेखि सरकार निर्माणसम्म निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीको बैठकले समेत गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय गरेका छन् ।

गठबन्धनभित्रका दललाई खुसी राख्न र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले योजनाबद्ध रणनीति बनाएको छ । माओवादी, एस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कायमै राख्न जोडबल गरिरहेका छन् ।

चुनावसम्मै गठबन्धन कायमै राख्ने, माओवादी र समाजवादीलाई चुनावमा सघाउने योजनासहित हालै कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसाललाई उपसभामुख बनाइएको छ । महिनौंसम्म रिक्त रहेको उपसभामुख पद कांग्रेसको भाग पारिएको छ ।

अब गठबन्धन दलले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागबण्डा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामबारे समेत छलफल तीब्र पारेका छन् । माओवादीका लागि वर्षाैंदेखि घाँडो भइरहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सल्टाउन सकेमा उसले ठूलै राजनीतिक लडाइँ जित्नेछ । आयोगले काम पूरा नगरेका कारण समय–समयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झिने गरेका छन् ।

आयोगको काममा जित्दैछ माओवादी ?

माओवादीको चाहनाअनुसार चुनावअघि नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउन कांग्रेसले सघाउने गरेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कांग्रेस, माओवादी र नेपाली सेना मुख्य सरोकारवाला पक्ष रहेका छन् । यस विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन् । मन्त्री कोइरालाले हप्तैपिच्छे प्रधान सेनापति प्रभूराम शर्मालाई भेटेर छलफल गर्ने गरेका स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले माओवादीका खुसी पार्न नै आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा मेलमिलाप र आममाफीको विषय समावेश गरेको छ । विधेयकले सर्वाेच्च अदालतको फैसला, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ, तैपनि सरकार निर्धक्क अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न भनेको छ ।

सरकारले आयोगले दिएको राय–सुझाव लिन नखोजेको उल्लेख गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा संसद्मा पेश गरिएको साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेसँग परामर्श नगरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक बनाइएको छ ।’

विवादित बनेको प्रस्तावित विधेयकलाई नै पारित गराउन कानूनमन्त्री कोइराला, माओवादीबाट वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत, कांग्रेसबाट प्रकाशशरण महत, नागरिक समाजका नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । एनजीओकर्मीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको योजना छ । यथाशीघ्र विधेयक पारित गरेर आयोगको काम टुंग्याउने सरकारी तयारी छ । यसरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मुछिएका माओवादीका नेता, कार्यकर्ता सकभर मेलमिलाप गराउन खोज्नेछन् भने नभए आममाफी पाउनेछन्, कारवाही र सजायको वकालत गठबन्धनको शिकार हुनेछ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा

सर्वाेच्च अदालतले हालै सरकारले गरेको नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिलाई सदर गरेर सरकारलाई सहज गरिदिएको छ । गठबन्धन दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर निलम्बन गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका दीपककुमार कार्कीले सरकारको चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेको चर्चा छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि साउन ११ गते पेशी तोकिएको छ । पेशीमार्फत संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरेर सत्तारुढ दलबीच भागबण्डा गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । सर्वाेच्चको फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित पदमुक्त हुनेछन्, त्यसपछि गठबन्धनभित्र भागबण्डा गरेर नियुक्त गरिनेछ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति भागबण्डामा नेकपा एसले लाभ लिनेछ । एसले नेकपा एमाले विभाजन गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको थियो । नियुक्तिमा एसलाई खुसी पारेर चुनावसम्मै गठबन्धन बनाएर जाने योजना कांग्रेसले बनाएको छ ।

चुनाव फागुनसम्म लम्ब्याउन सक्लान् ?

संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै अर्काे चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्म प्रतिनिधिसभा जीवितै रहने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो तर्क गरेर सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावलाई फागुनसम्म लम्ब्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर मंसिरमै मेलमिलाप आयोगको काम नसकिने भएकाले फागुनमा चुनाव गराउनेबारे गठबन्धनभित्र चर्चा छ । सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएर चुनाव सार्ने योजना सफल पार्ने गठबन्धनको योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

चुनावपछि पाँचै वर्ष गठबन्धनको सरकार ?

गठबन्धनका शीर्ष नेताले चुनाव सकिएपछि पाँचै वर्ष गठबन्धनको सरकार बनाउने योजना पनि बनाएका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा चुनावपछि पाँचै वर्ष कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाउने सपना देखिरहेका छन् तर कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ ।

गठबन्धन गरेर एमालेलाई पराजित गर्ने र पाँचै वर्ष सत्ताबाहिर राख्ने योजना समेत गठबन्धनभित्र बनेको छ । कांग्रेसले माओवादी र एसलाई खुसी पार्ने, चुनावमा वाम गठबन्धन हुनबाट रोक्ने, आफूसँगै ‘होल्ड’ गर्ने योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन नभएको अवस्थामा माओवादी एकाएक एमालेसँग मिल्ने र आफ्नो दलले चुनाव हार्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।