काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डलाई पुनः छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।

त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।

साहले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव (हाल जसपा अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री) समेतलाई घटनामा संलग्न रहेको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए। यसअघि पूर्वमन्त्री प्रभु साहले पनि गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवकै निर्देशनमा भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

२०६३ चैत ७ गते गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताबीचको विवाद हिंसात्मक बनेपछि २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।

राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ नामले चिनिने यो घटनाका दोषीहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन।

यसबीच, घटनाका पीडित परिवारहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिसँग मंगलबार गृह मन्त्रालयबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।