काठमाण्डु – बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार छन् । उनका सहकर्मी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् ।

सहकारी ठगीमा जीबीको मुख्य नेतृत्व र रविले रकम खर्च गरेको देखिएको अवस्थामा ठगीको अनुसन्धानका लागि जीबी सर्वाधिक खोजी भएका व्यक्ति हुन् । तर सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

उनी मलेसियामा रहेको चर्चा हुने गरे पनि सरकारले उनलाई कानूनको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न वा कानूनी दायरमा ल्याउन सरकारले गरेको पछिल्लो प्रयास हो, राहदानी रोक्का ।

नेपाली नागरिकले विदेशमा यात्रा गर्न राहदानी प्रयोग हुने भएकाले राहदानी रोक्का गर्दा जीबीको पत्तो लाग्ला कि भन्ने सरकारको प्रयास देखिन्छ । तर राहदानी रोक्काले उनलाई कुनै फरक पार्ने देखिँदैन ।

राहदानी ऐन २०७६ दफा १२. मा राहदानी रोक्का सम्बन्धी प्रावधान छ । दफा १२(१)(क) को प्रावधान अनुसार संगठित अपराध कसूरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी रोक्का राख्न लेखिपठाए बमोजिम राहदानी विभागले राहदानी रोक्का गरेको छ । राहदानी रोक्काको अवस्थालाई प्रस्ट पार्दै दफा १२(१)(क) मा लेखिएको छ, ‘राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखिपठाएको ।’

राहदानी विभागका सूचना अधिकारी किरणकुमार गुरुङले प्रहरीबाट लेखिआएअनुसार उनको राहदानी रोक्का गरिएको छ । ‘हामीले कार्यालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि राहदानी रोक्का गर्ने हो, त्यसपछि हामीले केही गर्दैनौं,’ उनले भने ।

राहदानी विभागले राहदानी रोक्का गरेपछि विदेशमा रहेका जीबी राईलाई के फरक पर्छ ? राहदानी रोक्का भएका व्यक्तिका हकमा अध्यागमन विभागले देशको सीमाभित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाइदिनसक्छ । तर अध्यागमन विभागले पनि विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई कुनै कारवाही प्रक्रिया गर्न सक्दैन । फरार रहेका जीबी राई अध्यागमनको दायरामा पर्न नेपालको भूमिमा टेक्नुपर्छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले राहदानी रोक्काको सूचना सिस्टममा राखिएको र सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेमा रोकेर प्रहरीको जिम्मा लगाइदिने जानकारी दिए । ‘हामीले राहदानी रोक्काको सूचना सिस्टममा राखिदिने हो । नेपाल आएमा रोकेर पुलिसको जिम्मा लगाउने हो,’ उनले भने, ‘हामीले देशभित्रको कुरा मात्रै हेर्छाैं ।’

राहदानी रोक्काभन्दा राहदानी रद्द गरेको अवस्थामा विदेशी निकाय आकर्षित हुने व्यवस्था राहदानी ऐनमा छ । तर राहदानी रद्द गर्ने प्रावधान जीबी राईको सन्दर्भमा लागू हुने अवस्था छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले गत वैशाख ३० गते राहदानी रद्द गरिदिन राहदानी विभागलाई लेखिपठाएको भए पनि कानूनको अभावमा जीबी राईको राहदानी रद्द हुन सकेन । राहदानी ऐनको दफा १५ मा राहदानी रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ ।

जसमा लेखिएको छः–

(१) विभागले देहायको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) राहदानीवाहकले आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी हराएको कुरा विभाग वा नियोगलाई जानकारी गराएमा,
(ख) अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भएमा,
(ग) राहदानीवाहक नेपाली नागरिक कायम नरहेमा,
(घ) गैरनेपाली नागरिकले राहदानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा,
(ङ) झूटा विवरण पेश गरी राहदानी प्राप्त गरेमा,
(च) राहदानीको लागि निवदेन दिई तोकिएको समयभित्र निवेदकले राहदानी नलिएमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिम राहदानी रद्द गरिएको जानकारी विभागले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, नेपालस्थित विदेशी नियोग र नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

यसरी ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम राहदानी रद्द भएमा उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी नेपालस्थित विदेशी नियोग र नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालयलाई दिन सकिने प्रावधान ऐनमा छ । तर राहदानी रोक्का मात्रै भएको अवस्थामा राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागले विदेशी निकायमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँदैनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलको नेपाल शाखा नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) काठमाडौंले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमा जीबी राईविरुद्ध सूचना पठाएर ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भएको छ । डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलमा आवद्ध १९६ सदस्य राष्ट्रले उनको खोजी गर्ने र फेला परेको बेला नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइन्छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीले जीबी राईविरुद्ध इन्टरपोलबाट नोटिस जारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रहरीले इन्टरपोलको नोटिसका आधारमा जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकिने विश्वास लिएको छ । इन्टरपोलको नोटिसबाहेक प्रहरीले अन्य उपाय अपनाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले नै मलेसिया सरकारसँग समन्वय गरेर जीबीको खोजी गर्न सक्ने कतिपय कूटनीतिज्ञको सुझाव भए पनि कूटनीतिक उपायबाट सरकार सफल हुन सकेको देखिँदैन ।