काठमाण्डु – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीति नै परिर्वतन भएको छ ।

आन्दोलनबाट तत्कालीन सरकार ढलेको छ भने संसद् विघटन भएर नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ, जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले गरेकी छन् । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने घोाषणा पनि गरेको छ ।

जब सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगायो, युवाहरूले आन्दोलन सुरु गरे, पछि हिंसात्मक भयो ।

आन्दोलनमा ७२ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् । थुप्रै सरकारी भवनहरूमा आगो लगाइयो र अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्यायो ।

त्यसपछि धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् – आखिर कुरा यति छिटो कसरी बिग्रियो ? नेतृत्वले यसलाई किन ठीकसँग आकलन गर्न सकेन ? नेपाल किन राजनीतिक रूपमा यति अस्थिर रहँदै आएको छ ? अब त्यहाँ कस्तो नेतृत्व उभिनेछ ? अनि भारत वा चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूका लागि यसको के अर्थ छ ? यस विषयमा बीबीसी हिन्दी सेवाले विश्लेषण गरेको छ ।

विश्लेषकहरूले जेनजीको विरोध बाहिरबाट हेर्दा आकस्मिक लागे पनि यसको मूलमा युवा मनमा धेरै अघिदेखि नै सञ्चित भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश रहेको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध त केवल एउटा ‘ट्रिगर’ मात्र रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

नेपालमा विशेषगरी राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध मानिसहरूले पहिलेदेखि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध जनाउँदै आएका थिए । जनमनमा रहेको आक्रोशले अचानक विस्फोटको रूपमा घटना भएको छ ।

यसअघि पनि ‘नेपो किड्स’ अभियानमार्फत् मानिसहरूले असन्तोष प्रकट गरिरहेका थिए । यही असन्तोष अन्तत: सडकसम्म आयो र धेरै कुरा बदलिदियो ।

भारत र चीनमा यसको अर्थ

नेपालमा भएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिक दुवै हिसाबले भारत, चीन र अमेरिकाका लागि निकै महत्त्व राख्छ । यस्तो अवस्थामा कसलाई बढी चिन्तित बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

भारतकी पूर्वराजदूत मीरा शंकरका अनुसार जेनजी आन्दोलन ३ वटै देशका लागि चिन्ताको विषय हो । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनसँग निकै नजिक थिए, त्यसैले उनको राजीनामा चीनका लागि ठूलो घटना हो,’ उनले भनिन् ।

उनी नेपालको विद्यमान संकटको समाधान जुनसुकै बाटोबाट निस्कियोस्, त्यो लोकतान्त्रिक र संविधानको दायराभित्र हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘संविधानबाहिर गएर हिंसाबाट परिवर्तन ल्याउने प्रयास तीनै देशका लागि चिन्ताजनक छ,’ उनी भन्छिन् ।

नेपालमा भएको घटनापछि यदि स्थिति स्थिर भएन र कुनै समझदारी भएन भने बाह्य शक्तिहरूले यसको फाइदा लिन खोज्न सक्ने कतिपय विश्लेषकरूको धारणा छ ।

शंकरका अनुसार नेपालको पछिल्लो अस्थिरता भारतका लागि चिन्ताजनक विषय हो । ‘यो घटनाले देशलाई ब्रेकिङ प्वाइन्टमा पुर्‍याएको छ । नेपालमा राजनीतिक परिपक्वता अझै देखिएको छैन । चुनावताका पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डा ल्याउँछन्, तर बहुमत नपाउँदा संयुक्त सरकार बनाउँछन् र एजेन्डा फेरिन्छ । यही अस्थिरता नै आक्रोशको कारण हो,’ बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतको विश्लेषण छ ।

आन्दोलनका क्रममा प्रजातन्त्रका ३ स्तम्भहरू (संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका) लक्षित भए पनि राजतन्त्र फर्किने सम्भावना भने नरहेकोमा विश्लेषकहरू विश्वस्त छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा भएको यस्तो आक्रमणलाई राजतन्त्रसँग जोडेर बुझ्नु छिटो हुने बताउँछन् ।

शंकर भन्छिन्, ‘राजनीतिक अस्थिरता त छ तर लोकतन्त्रमा नेपालले हासिल गरेको आर्थिक प्रगति र सामाजिक विकास राजतन्त्रकालको भन्दा धेरै माथि पुगेको छ । राजतन्त्रमा स्थिरता त थियो तर स्वतन्त्रता थिएन ।’

भारतको दृष्टिकोण

शंकर भन्छिन्, ‘नेपालका जनताले जुन सरकार छान्छन्, भारतले त्यससँग सहकार्य गनुपर्छ । तर भारतलाई राजनीतिक फूटबल बनाउनु हुँदैन । राष्ट्रवादको नाममा ‘एण्टी–इन्डिया’ भावना भड्काउनु हुँदैन ।’

सेनाको भूमिका

नेपालले भोगेको क्षतिको ‘रिकभरी’ गर्न लामो समय लाग्छ । सेनाको भूमिका फ्रन्ट फूटमा देखियो । यस्तो अवस्थामा सेना आफ्नै हातमा शक्ति लिन सक्थ्यो तर अहिले सेनाको भूमिकालाई जनताले सकारात्मक रूपमा पनि देखेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

‘सेनाले राष्ट्रपतिमार्फत जेनजीका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । त्यसका लागि उनीहरूले सेनाको प्रशंसा गरिरहेका छन्,’ राउत भन्छन् ।

सेना सडकमा आएसँगै शान्ति कायम भएको र जनताले कठोरता अनुभव नगरेको उनको बुझाइ छ ।