काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा लागेका दलहरू अहिले घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् ।

विगतमा पनि दलहरू घोषणापत्र लिएर मत माग्दै मतदाताको घरदैलोमा पुग्थे तर घोषणात्रपअनुसार उनीहरूले काम नगरेको पनि गुनासो आम मतदाताको छ ।

हरेक निर्वाचनमा घोषणापत्र लिएर मत माग्नु परम्परा जस्तै भएपनि विश्लेषकहरू यसलाई अनिवार्य शर्त मान्ने गरेका छन् ।

भदौ २३ र २ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले उजागर गरेको नागरिक असन्तुष्टि र मागको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सामान्य मात्र नभई लोकतन्त्रको दिशानिर्देशन गर्ने ऐतिहासिक मोड भएकोमा अबको घोषणापत्र त्यसअनुसार हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।

उनीहरूका अनुसार निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, नागरिक अधिकारको पुनःस्थापना र विस्तार, जवाफदेही शासनको सुनिश्चितता, सामाजिक न्यायको संस्थागत विकास तथा समावेशी र दिगो समृद्धिको दिशामा निर्णायक मोड सावित हुने ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

निर्वाचनअघि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राख्दै त्यसअनुसारको घोषणापत्र आउनु पर्ने पनि उनीहरू बताउँछन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई स्पष्ट, प्रतिबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा घोषणापत्रमा समेटिनु पर्ने बतायँछन् ।

भट्टराईका अनुसार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिसम्बन्धी नागरिकका आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ‘दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा लोकतान्त्रिक संस्था सुदृढीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चितता, राज्य अंगहरूको जवाफदेहिता तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, उनले भने ।

लोकतन्त्र सुदृढीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, नागरिक स्थान सुनिश्चितता, मानवअधिकार संरक्षण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र कृषि व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य अब अनिवार्य दायित्व बनेको उनको सुझाव छ ।

संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, विज्ञ समुदाय र नागरिक समाजबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको पनि विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।

दलहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत गनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

सत्तालोलुपता वा अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र र सुशासन सुधार, संघीयता सुदृढीकरण तथा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्था आएको निष्कर्षसमेत उनीहरूको छ ।

यसका साथै संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने काममा ध्षन दिन पनि उनीहरूको आग्रह छ ।

‘केन्द्रिकृत सोच र अभ्यास कायमै रहेकाले संघीय शासन प्रणाली कमजोर बनेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘निःशुल्क र अनिवार्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ ।’