सुनुवाइ समितिमा घेरिए गिरीबहादुर

‘महिला हिंसामा संलग्न र चरित्रमा अनेकौँ प्रश्न उठेको व्यक्तिले राजदूत बन्ने नैतिक आधार राख्न सक्दैन’

‘महिला हिंसामा संलग्न र चरित्रमा अनेकौँ प्रश्न उठेको व्यक्तिले राजदूत बन्ने नैतिक आधार राख्न सक्दैन’

नाम फिर्ता लिन वर्षमान पुनको सुझाव

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनार संसदीय सुनुवाइका क्रममा गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेका छन्।

महिला हिंसा, चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने गतिविधि, अनुचित आर्थिक लेनदेन र जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको भनिएको विषयमा उजुरी परेपछि बुधबार संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले उनलाई तीव्र प्रश्न गरेका हुन्।

सुनारले केही दिनअघि समितिसमक्ष आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेका थिए। तर, उनीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल र छानबिनका क्रममा सांसदहरूले उनको नैतिक चरित्र तथा राजदूतका लागि उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

समितिको छलफलमा नेकपा सांसद वर्षमान पुनले सुनारलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए। एमाले सांसद पद्मा अर्याल र सांसद प्रेम दंगालले पनि उनीमाथि लागेका आरोपको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक नैतिक मापदण्ड स्मरण गराए।

सुनारले भने आफूमाथि महिला हिंसा गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। फोनमा भएको विवाद र आफूलाई ब्ल्याकमेल गरिएको विषयलाई आधार बनाएर आरोप लगाइएको उनको दाबी छ।

वर्षमान पुनको सुझाव : ‘नाम फिर्ता लिनुस्’

सांसद वर्षमान पुनले समितिमा प्राप्त उजुरीकर्ताको भनाइ सुनेको उल्लेख गर्दै सुनारलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए।

‘हामीकहाँ आएको उजुरी उजुरीकर्ताको कुरा लाइभ नै सुनेको हो। उहाँको कुरा सुन्न नसकिने भन्ने हुँदैन। तपाईंले कन्फिडेन्ससाथ कुरा राख्नुभयो, तर तपाईंको कन्फिडेन्सजस्तो अवस्था छैन,’ पुनले भने।

उनले उजुरीमा महिलाको अस्मिता, पारिवारिक सम्बन्ध र परिवारका सदस्यलाई दिइएको भनिएको यातनासम्बन्धी विषयसमेत उठेको बताए। सुनारको संगत र व्यवहारबारे पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।

पुनले उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्रै राजदूतमा पठाउनुपर्ने मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै सुनारलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिन आग्रह गरे।

‘यस्तो गलत कुरामा अडिन राम्रो हुँदैन। मैले तपाईंलाई जवाफ पनि मागिरहेको छैन। उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छेलाई मात्रै राजदूतमा पठाउने तथ्य छ,’ पुनले भने, ‘यस पटक साउदी अरेबियाको राजदूतमा नाम फिर्ता लिइदिनुभयो भने राम्रो हुन्छ।’

उजुरीसँग सम्बन्धित अडियो र भिडियोसमेत रहेको बताउँदै पुनले आवश्यक परे ती सामग्री सुनाउन सकिने उल्लेख गरे। उनले महिला हिंसाको विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिको पीडालाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए।

‘हामीले तपाईंलाई अयोग्य बनाउने वा रिजेक्ट गर्ने कुरा हुँदैन। आफैँले नाम फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ पुनले भने।

सुनारको प्रतिवाद मैले महिला हिंसा गरेको छैन

आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित राजदूत सुनारले महिला हिंसा गरेको आरोप अस्वीकार गरे। फोनमा भएको भनाभन, पैसा मागिएको विषय र ब्ल्याकमेल गरिएको भनाइलाई उनले विवादको पृष्ठभूमिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘मैले महिला हिंसा गरेको छैन। दलित हिंसा पनि भएको छ,’ सुनारले भने।

उनले आफू पनि अन्यायमा परेको दाबी गर्दै कुनै व्यक्ति रोएकै आधारमा आरोप प्रमाणित नहुने तर्क गरे।

‘महिला रुँदैमा राजदूतमा अस्वीकार्य भएमा म मान्दिनँ,’ उनले भने।

सुनारले आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गरे पनि समितिमा उठेका सबै प्रश्नको तथ्यगत निरूपण हुनुपर्ने विषय भने छलफलको केन्द्रमा रह्यो। आरोप, प्रतिवाद र उपलब्ध प्रमाणको परीक्षणपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइको आशय थियो।

पद्माको प्रश्न : यस्तो अवस्थामा राजदूत कसरी नियुक्ति हुन्छ ?

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुनारमाथि लागेका आरोपलाई राजदूत नियुक्तिको नैतिक मापदण्डसँग जोडेर प्रश्न गरिन्।

उनले सुनारलाई अन्याय नहोस् भन्नेमा समिति सचेत रहेको बताउँदै एकपक्षीय रूपमा कुरा सुनेर निर्णय गर्न नहुने धारणा राखिन्। तर, राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्रको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्न पनि नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘राजदूत नियुक्तिसँग जोडिएको निर्देशिकाले उच्च नैतिक चरित्र भएको मानिस चाहिन्छ भन्छ। मापदण्डमध्ये उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्ने परम्परा छ,’ अर्यालले भनिन्।

उनले अर्काको परिवार विखण्डन गर्न खोजेको, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको र अनुचित आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको भन्ने आरोप उठिरहेको अवस्थामा सुनारलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने प्रश्न गरिन्।

‘यस्तो मान्छे नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै साउदी अरेबियाको राजदूत कसरी नियुक्ति हुन्छ? यस्तो प्रश्न उठिरहेको बेलामा कसरी राजदूतमा सिफारिस गर्न सक्छौँ हामीले?’ अर्यालले प्रश्न गरिन्।

उनले सुनारलाई आफ्नो नैतिक चरित्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत चुनौती दिइन्।

प्रेम दंगालको टिप्पणी : सिफारिसकै तहमा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति देखिएन

सांसद प्रेम दंगालले सुनारमाथि महिला हिंसासम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको र त्यसको छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

उनले राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यक्रममा अनुवादकका रूपमा जर्मनी जाँदा सुनार ओभरस्टे गरेर डिपोर्ट भएको भन्ने विषय पनि उठेको उल्लेख गरे। उक्त विषयमा सुनारबाट स्पष्ट जवाफ आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘हामी तपाईंलाई राजदूत सिफारिससम्मको तहमा प्रवेश नै गर्न सक्ने स्थिति देखिएन,’ दंगालले भने।

उनले उजुरीमा महिलामाथि गम्भीर हिंसा भएको र पीडित महिला आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको दाबीसमेत उल्लेख भएको बताए। यी विषयमा प्रमाण हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी संसदीय सुनुवाइ समितिको भएको उनले स्पष्ट पारे।

दंगालले जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको भनिएको विषयमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

गजला समीम मिकरानीको चासो : सांसद पुनको सुझाव मान्नु

सांसद गजला समीम मिकरानीले पनि सुनारमाथि महिला हिंसाजस्तो गम्भीर आरोप लागेको विषयमा समितिले छलफल गरिरहेको उल्लेख गरिन्।

उनले सांसद वर्षमान पुनले दिएको सुझावलाई सुनारले कसरी लिन्छन् भन्नेबारे प्रश्न गर्दै आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन्।

यससँगै समितिको छलफल सुनारमाथि लागेका आरोपको छानबिनमा मात्रै सीमित नरही उनले राजदूतका लागि आफ्नो नाम कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने प्रश्नतर्फ पनि केन्द्रित भएको देखिएको छ।

राजदूत नियुक्तिमा नैतिक चरित्रको प्रश्न

राजदूत विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक पद हो। त्यसैले नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र कार्ययोजनासँगै नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न पनि संसदीय सुनुवाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

सुनारमाथि महिला हिंसा, चरित्रमाथि आक्षेप लाग्ने व्यवहार, आर्थिक लेनदेन र जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको भनिएको विषयमा प्रश्न उठेका छन्।

सुनारले महिला हिंसा गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। अब समितिले उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषय र प्रस्तुत प्रमाणको परीक्षण गरेर उनको नाममा सिफारिस कायम राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ।

बुधबारको सुनुवाइमा सांसदहरूको प्रश्न र नाम फिर्ता लिन दिइएको सुझावले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ। अन्तिम निर्णय भने संसदीय सुनुवाइ समितिको निष्कर्षबाट हुने छ।