काठमाण्डु – नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छाडेर २०४८ अघि नेकपा एमालेमा जोडिएका थिए, नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी ।

दैलेख स्थायी घर भएका बन्दी २०४९ सालमा एमालेबाट तत्कालीन सरस्वती गाउं पंचायतमा वडा नम्बर २ बाट वडा अध्यक्ष समेत निर्वाचित भएका थिए । उनी जिविस सभापति बन्न वडामा चुनावमा उम्मेदवार भएका थिए । तर, पछी उनि बाँकेको नेपालगञ्जतिर लागेका थिए । त्यहां केही वर्ष वकालत गरेर उनी काठमाण्डुमा छिरेका हुन् ।

हाल उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट छन् । नेकपा विभाजनको क्रममा उनी उक्त पार्टीका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल निकट थिए ।

सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलासँगै नेकपा विभाजित हुँदा एमालेमै रहे पनि अन्ततः २ भदौमा नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा नेपालनिकट हुन पुगेका हुन् ।

काठमाडौंको अनामनगरमा उनको ‘ल फर्म’ छ । एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनमा आबद्ध हुँदै उनि नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि भए ।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध बन्दीले अनेक युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा मामिला गरे ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस र ८ जेठको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले मुद्दाको पक्षबाट बहस गरेका थिए । मुद्दाको पक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपालसहित १३९ जना सांसद थिए ।

मुद्दा पनि पक्षले जित्यो । यसपछि गठबन्धनका नेताहरूसँग उनले मन्त्रीका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल तीव्र पारेको उनी निकट एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

‘उहाँ अस्ति गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री हुनेबेलामै मन्त्री हुने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र बढी विवाद पनि भयो । त्यसले गर्दा रोकिएको थियो । अहिले उहाँ मन्त्री हुनुभयो’, ती कानुन व्यवसायीले भने ।

बन्दीलाई सबै दलको सहमतिमा मन्त्री बनाइएको हो । उनले नेताहरुसंग आफुलाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउने भएमात्र मन्त्री बन्ने अडान राखेको निकट स्रोत बताउंछ । ६ महिनापछी उनलाई सांसद बनाउने सहमतिअनुसार उनी कानुनमन्त्री बन्न राजी भएका हुन् ।

बन्दीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) प्रस्तावलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पास गराउन भूमिका खेलेको पनि बताइन्छ ।