काठमाण्डु – नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले राजनीतिक दल विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अध्यादेशले दलहरूप्रति विकर्षण र वितृष्ण पैदा गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै यसलाई फिर्ता लिन बाध्य पार्न अपिल गरेका छन् । विष्टले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’

सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने बताइएपनि नेपाल पक्षमा सक्रिय विष्टले भने खेदजनक रहेको बताएका छन् ।