सुनकाण्ड ‘सेटिङ’ सरकारसम्मै ! प्रधानमन्त्री र गृहले रोजेका महानिर्देशकको कर्तुत पर्दाफास

सुनकाण्ड ‘सेटिङ’ सरकारसम्मै ! प्रधानमन्त्री र गृहले रोजेका महानिर्देशकको कर्तुत पर्दाफास

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि २०७९ माघ १४ गते गृह मन्त्रालयको कार्यभार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्हाल्ने गरी तोकियो । प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको १ महिनापछि २०७९ फागुन १७ गते अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा झलकराम अधिकारीलाई ल्याइयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले कार्यभार सम्हालेको १ महिनापछि गृह मन्त्रालयको मन्त्रीमा माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले । त्यसअघि श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए ।

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको शपथ खाएर पदभार ग्रहण गर्दै २०७९ पुस ११ गते श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘पैसा र भ्रष्टाचारका लागि मन्त्रालयलाई कब्जामा लिने दिन गए/सकिए भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’

भाषणमा जेसुकै भने पनि उनी मातहतकै अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको संलग्नतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीबारे उनले थाहा पाएनन् वा थाहा पाएर पनि रोक्न चाहेनन् । झन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाहा पाउने कुरा नै भएन । किनकि उनैले विश्वास गरेका र रोजेका महानिर्देशक अधिकारी अध्यागमन विभागमा तैनाथ थिए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा सुन बरामद गरिसकेपछि तस्करीको पोल खुल्यो । तस्करी प्रकरणमा विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गर्दै सुन भरियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ । तर सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका महानिर्देशक अधिकारीको संलग्नताबारे सञ्चारमाध्यममा खबर सार्वजनिक हुँदैछ । सञ्चारमाध्यममा कर्तुत पर्दाफास भइसक्दासम्म सरकार, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पत्तो पाउँदैनन् वा सार्वजनिक नहुँदासम्म बचाउने प्रयत्नमै लागेका हुन्छन् ?

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारी र तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङबीच च्याट संवाद हुने गरेको खुलासा भएपछि उनी मन्त्रालय तानिएका छन् । यदि सञ्चारमाध्यममा च्याट संवाद बाहिरिँदैन्थ्यो भने उनी महानिर्देशकमा हर्ताकर्ता भइराख्थे ।

सुन प्रकरणमा सरकारले उच्चपदस्थमाथि ‘प्रोएक्टिभ’ अनुसन्धान नगरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाउँदै आएको थियो । एमालेकै दबाबमा छानबिन समिति गठन गर्ने टुंगो लागेपछि संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ । छानबिन समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक उच्च पदस्थ अधिकारीसम्म छानबिन गर्दा सुन तस्करीमा को–को मुछिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम समेत सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिए पनि उनलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याएको छैन ।