मोरङ – मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको विभत्स हत्या प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई उच्च अदालत विराटनगरले थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

तर बहुचर्चित ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भने अदालतले संगठित अपराध पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजालासले जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै उप्रेतीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । यससँगै उप्रेतीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाएको जन्मकैद (२० वर्ष) बाहेक थप १० वर्ष कैद भोग्नुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला अदालतले उप्रेतीलाई हत्या मुद्दामा दोषी ठहर गरेपनि अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी अभियोगमा सजाय नतोकेको भन्दै सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो । माघ २० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइपछि उच्च अदालतले सरकारी दाबीलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

उच्च अदालतले यसै प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट २०–२० वर्ष कैद सजाय पाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको सजाय घटाएर १०–१० वर्षमा सीमित गरेको छ ।

मतियारको आरोप लागेका मदन सिलवाललाई जिल्ला अदालतले दिएको सफाइ उल्ट्याउँदै ३ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको छ ।

तर करीब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध तथा भन्सार चोरी–निकासीको मुद्दामा भने अदालतले सरकारी प्रमाण अपर्याप्त ठहर गरेको छ । यससँगै पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतलगायत पूर्वप्रहरी अधिकारी र व्यवसायीहरूले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् ।

२०७४ माघ ९ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा बेपत्ता भएपछि यो काण्ड सतहमा आएको थियो । सोही सुनको खोजीका क्रममा गोरे नेतृत्वको समूहले २०७४ फागुन १८ गते उर्लाबारी–१ मा सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदै हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो ।

छानबिन समितिले सन् २०१५–२०१६ को अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको निष्कर्ष निकालेको भए पनि अदालतले संगठित अपराधको अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । अझै पनि हराएको ३३ किलो सुन भने फेला परेको छैन ।

उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सनम हत्या प्रकरणमा सजाय थपिए पनि सुन तस्करीको मूल जालो भने अझै कानुनी कठघरामा पूर्ण रूपमा उभिन नसकेको प्रश्न उठाएको छ ।