काठमाण्डु – नेपाल र भारतबीच रहेको गोर्खा भर्तीको मुद्दा एकपटक फेरि सतहमा आएको छ ।

यही मुद्दालाई लिएर भारतीय सेनाका एक सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारीले भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती गर्ने योजना भारतका लागि गौन रहेको बताएका छन् ।

भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती गर्ने ‘अग्निपथ योजना’अनुसार हुने र त्यसका लागि नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाउने वा नपठाउने निर्णय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तर्क ती पूर्व भारतीय वरिष्ठ अधिकारीको छ ।

भारतीय सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति जनरल अनिल चौहानले भारतले आफैं नेपालसँग यो विषय नउठाउने र यो विषय अब नेपालले अपनाउने नीतिमा निर्भर रहेको बताएका हुन् ।

करिब पाँच वर्षअघि नेपालले ‘अग्निपथ योजना’मा नेपाली युवाको भर्ती प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती रोकेको थियो । ‘अग्निपथ योजना’ प्रक्रियामा भारतले नेपाली नागरिकलाई पनि समावेश गरेको थियो । तर नेपालको असहमतिले यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ ।

नेपालबाट भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्तीको विषय नयाँदिल्ली र काठमाण्डुबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ । सन् २०२२ मा भारतले अग्निपथ योजनामार्फत सेनामा भर्तीको प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको थियो । यस योजनाअन्तर्गत सैनिकहरू चार वर्षका लागि भर्ती हुन्छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई थप १५ वर्षका लागि सेवामा राखिन्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई सेवा समाप्ति प्याकेजसहित घर पठाइन्छ ।

यस योजनाको उद्देश्य सेनामा कार्यरत सैनिकको औसत उमेर घटाउनुका साथै सेनालाई भविष्यका चुनौतीका लागि तयार बनाउनु हो । यस प्रकारको ‘टुर अफ ड्युटी’ शैलीको भर्तीले कमिसन प्राप्त अधिकारीभन्दा तल्लो तहका सैनिकका लागि रहेको परम्परागत सेवासर्तमा परिवर्तन ल्याएको छ । यसअन्तर्गत १५ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सनलगायत अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।

नेपालले अहिलेसम्म अग्निपथ योजना स्वीकार गरेको छैन । भारतले नेपालसँग परामर्श नगरी यो योजना लागू गरेको भन्दै नेपालले यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तर भारत, बेलायत र नेपालबीच १ मे १९४७ मा हस्ताक्षर भएको र सोही वर्ष पछि अनुमोदन गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित मूल सेनाका सैनिकसरह समान व्यवहारको सुनिश्चितता गरेको छ ।

गोर्खा रेजिमेन्टले दुवै विश्वयुद्धमा भाग लिनुका साथै भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले लडेका विभिन्न युद्ध तथा द्वन्द्वमा पनि सहभागिता जनाएको छ । भारतीय सेनामा गरेको सेवाबापत १ लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले भारत सरकारबाट पेन्सन पाउँदै आएका छन् ।

पूर्व सेनापति चौहानले भारतको अनलाइन संस्करण ‘द प्रिन्ट’सँगको कुराकानीमा भने, ‘भारत, बेलायत र नेपालबीचको यो त्रिपक्षीय सम्झौता सन् १९४७ मो नेपालमा राजतन्त्र रहेका बेला बेलायती सरकारसँग भएको थियो । त्यतिबेला नेपाली सैनिकहरूले पनि सेवामा प्रवेश गर्दा समान सर्त लागू हुनुपर्ने भनिएको थियो ।’

‘त्यतिबेला राखिएको सर्त यही थियो–भारतीय सेना र बेलायती सेनामा लागू हुने व्यवस्थाजस्तै नेपाली सैनिकलाई पनि समान सुविधा दिनुपर्छ । त्यही कुरा प्रतिबद्ध गरिएको थियो’, उनले भने ।

ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१५ मा पहिलो गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गरेको थियो । त्यसयता नेपाली सैनिकले विदेशी सेनामा सेवा गर्ने दुई शताब्दी लामो परम्परा सुरु भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि नयाँदिल्ली र लन्डनबीच गोर्खा रेजिमेन्टहरू विभाजन गर्ने सहमति भयो । जसअनुसार ६ वटा युनिट भारतीय सेनाको हिस्सा बने भने चारवटा युनिट बेलायतलाई हस्तान्तरण गरिए ।

‘त्यसैले उनीहरूले समान तलब र समान पेन्सन पाउँछन् । वास्तवमा नेपाल फर्किएपछि उनीहरूले नेपालमा कुनै सुविधा नपाएमा त्यसको कारण नेपाल सरकारले हामीले आफ्ना सैनिकलाई दिने सुविधाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरेको हो, किनभने उनीहरू त्यस्तो सुविधा दिन चाहँदैनन् । त्यसैले केही चुनौतीहरू छन् । हाम्रो तर्फबाट भने हामीले सम्झौताअनुसारको आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छौँ,’ चौहानले भने ।

त्यसैले अब नेपाली सैनिकलाई अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा सेवा गर्न पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी काठमाण्डुको भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली नागरिकका लागि एउटा र भारतीय नागरिकका लागि अर्को योजना हुन नसक्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

चौहान भारतीय सेनाको ११ औं गोर्खा रेजिमेन्टमा लामो समय सेवा गरिसकेका हुन् । उनका पूर्ववर्ती जनरल बिपिन रावत पनि ११औँ गोर्खा राइफल्समा भर्ती भएका थिए ।

यसअघि करिब डेढ महिनाअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्तीका विषयमा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले सम्झौताको समीक्षा आवश्यक भएमा र भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा नेपाल त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

नेपालमा रहेका पूर्वभारतीय गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनहरूले सरकारसँग भारतीय गोर्खा सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती पुनः सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् ।