काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघसहित पश्चिमा मुलुकहरुले संक्रमणकालीन न्यायबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेपछि सरकारले ‘हामीलाई सम्झाउनुु पर्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएको छ।

नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालय, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासका तर्फबाट बिहीबार उक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो।

तर, बिहीबार नै सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालको शान्ति प्रकृयाबारे कसैले चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने–हामीलाई सम्झाइर रहनु आवश्यक छैन । हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा आफ्नै अनुभव र मोडलका आधारमा अघि बढ्छौं । १२ बुँदे समझदारीदेखि आजसम्म जुन राजनीतिक सहमतिका आधारमा आएको हो,त्यसबाट पछि हट्ने छुट कसैलाई छैन ।

यो विषय निकै अप्ठ्यारो र गम्भीर भएको पनि उनले बताए।

‘संसारका द्वन्द्वरत ठाउँहरूमा धेरै किसिमले शान्ति प्रकृया पूरा भए। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सुरू भएको शान्ति प्रकृया आफ्नै विधि र प्रकृयबाट सम्पन्न हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘चिन्ता कसैले लिनुपर्दैन सल्लाह सुझावका लागि त खुला नै छ। सल्लाह दिन पाइन्छ।’