काठमाडौं–संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगको म्याद थप हुने भएको छ।

दुबै आयोगको म्याद आगामी २६ गते सकिन लागेका बेला  सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएको छ।

उक्त विधेयक मंगलबार संसद सचिवालयमा पठाइएको छ। विधेयकमा दुबै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी पनि हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ। १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा भएको जघन्य घटना छानविन गर्न सूर्यकिरण गुरुङके नेतृत्वमा सत्य निरुपण र लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २८ वैशाख २०७१ मा गठन भएको थियो ।

सुरुमा आयोगको म्याद २ वर्ष भनिएको थियो । तर, दुई वर्ष म्याद थप्दा पनि दुबै आयोगले काम पुरा गरेको छैन ।