काठमाण्डु – सरकारले २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक हितको लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठ ११ गते आयोजना हुने नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको भर्जुअल माध्यमबाट हुने १४औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।