काठमाण्डु – सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल अनावश्यक रूपमा थन्काएर निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न सोमबारदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु हुँदैछ।

सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका, सुरुआती टिप्पणीलगायत फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्काएर निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले यो अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।

तल्ला निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसका लागि सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरिसकेको छ।

कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमा टुंगो लागोस् भन्ने अभियानको उद्देश्य छ। अभियान आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

मार्गदर्शनअनुसार अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतस् समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ। निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाई सम्बन्धित तहबाट टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भएकाले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।