काठमाण्डु  – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त बहुमत सहितका प्रधानमन्त्री हुन् । तर माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनैदेखि पत्याएको र रुचाएको छैन ।

केही दिनअघि प्राइम टाईम टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई सबैभन्दा धेरै मन नपराउनेहरूले नै समर्थन गरिरहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ माओवादी केन्द्रप्रति लक्षित थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपाउँदा–नपराउँदै पनि हटाउन वा समर्थन फिर्ता लिन माओवादीले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि जुनसुकै बेला पनि समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई अल्पमत र संवैधानिक संकटमा पार्ने उपाय माओवादीको हातमा छ । तर यो उपायको प्रयोग माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले किन गरिरहेका छैनन् ?

प्रधानमन्त्री ओलीको भरपर्दाे विकल्प तयार नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने माओवादीको रणनीति रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छैन र नयाँ सरकार बन्ने गरी सहमति भइहाल्ने अवस्था पनि छैन,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने र नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएमा फेरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिदिन्छन्, त्यसैले माओवादीले संसद विघटन गर्न सजिलो हुने काम गर्दैन ।’ प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्छन् ?

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । के ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्छन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले ओलीलाई विश्वासको मत दिने कुनै सम्भावना छैन । तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सशर्त समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना छ ।

जसपाका शर्त प्रधानमन्त्री ओलीले पालना गर्छन् त ? यसबारे नेकपा एमाले र जसपाबीच केही हप्तायता निरन्तर वार्ता भइरहेको छ । तर सहमति जुट्न सकेको छैन । संयुक्त कार्यदल स्तरमा भइरहेको छलफलमा किन सहमति जुट्न सकेन ?

अदालतबाट हत्या अभियोग पुष्टि भएका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग जसपाले राखेको छ । यी मागमा लिखित सहमति गरेर मात्रै हुँदैन, पहिला कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै सरकारलाई समर्थन गरिने जसपाको अडान छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको १३ औं वार्षिकोत्सव तथा संगठन समायोजन कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो पीडालाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छैन । हाम्रा थुप्रै मान्छे जेलमा छन्, मन्त्रीमाथि मुद्दा छन्, सांसद जेलमा छन्, यी सबै मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्छ । हामीले भन्दै आएका छौं । चेक हामीलाई चाहिएन, नगद नै चाहिन्छ ।’

जसपाले नगदै मागिरहेको बेला ओली सरकारले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छ त ? शनिबारको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको भनाइ उदृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकार टिकाउन अनुचित सम्झौता गर्ने छैनौं, जनताको भावनाको विपरीतका काम गर्ने छैनौं । हामीलाई फेरि थप घेराबन्दी गरियो भने थप शक्तिका साथ पुनर्स्थापित हुनेछौं ।’

कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका रेशम चौधरीका विषयमा सत्ता सहकार्यमा ‘बार्गेनिङ’ गरिनु अनुचित नै हुने कानून क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले समेत रेशम चौधरीलाई छाड्नेबारे कुनै सम्झौता र निर्णय नगर्ने स्रोतले जनाएको छ । जसले गर्दा जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् ।

विपक्षी गठबन्धनले रेशम चौधरीलाई छुटाउन सक्छ ?

जसपाले सरकार पक्षसँग मात्रै होइन, विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग समेत रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ । विपक्षी दलको गठबन्धन मिलेर सरकार बनाए रेशम चौधरीलाई छाड्न सक्छ ?

विपक्षी खेमामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत भइरहेको हो । तर कांग्रेसले शर्तसहित सरकार नबनाउने स्पष्ट पारेको छ ।

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर ३ पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘कांग्रेस किन सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छैन भन्ने तपाईंहरूको जुन प्रश्न छ, हामीलाई हुने/नहुने शर्तहरू पूरा गरेर, चलखेल गरेर सरकारमा जानु छैन । हातखुट्टा बाँधेर नेतृत्व गर्नु छैन । हामीसँग अंकगणित पनि छैन । सरकार चलाउन अंकगणित चाहिन्छ । मधेशवादी दल तथा माओवादीको पूरै समर्थन चाहिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूका शर्त पालना गर्नुपर्र्छ । त्यसैले सभापति देउवाजी अघि नसर्नु भएको हो । यदि विना शर्त हो भने हामी सरकारमा जान तयार छौं । चुनावी नेतृत्व गर्न हामी तयार छौं ।’

यसरी कांग्रेसले हुने÷नहुने शर्तहरू पूरा गर्ने देखिँदैन । कांग्रेस विना वैकल्पिक सरकार नबन्ने र जसपाले शर्त नगदै पूरा नभई सरकारलाई समर्थन नगर्ने भएकाले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो । सरकार ढिलाइ मात्रै होइन, जसपाका शर्त तथा एमाले र कांग्रेसको धारणा बुझ्दा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नै देखिँदैन । माओवादी केन्द्र र जसपा जुनसुकै शर्तमा पनि सहकार्य गर्न सक्ने भएपनि यी दुवै दलले मिलेर मात्रै सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

चुनाव नै अन्तिम विकल्प !

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदले मनैदेखि विश्वास नगर्ने र नयाँ सरकार पनि नबन्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्प भनेको चुनाव नै हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चुनाव देखेर डराउने गर्छन् । तर नयाँ सरकार नबन्ने अवस्थामा कि त ओली सरकारलाई स्थायी समर्थन गरिराख्ने वा चुनावलाई स्वीकार गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प देखिँदैन ।

नेपालको संविधानमा संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान सकिने परिकल्पना गरेको छ । यसअघि संसदमा बहुमतप्राप्त दल हुँदाहुँदै विघटन भएकाले अदालतले असंवैधानिक करार गरेको हो । तर अब नयाँ सरकार नबनेपछि संवैधानिक रूपमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर देश चुनावतिर जानेछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो दल क्रमशः नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस चुनावको पक्षमा रहेका छन् ।