काठमाण्डु – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले खर्च कटौतीमा कठोर बन्दै खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट जारी गरिसकेकाले वर्तमान अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न खर्च कटौती गरेको हो ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाउन खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउन निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले माताहतका सबै निकायलाई खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । यस्तै निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि पाउने छैनन् ।

पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायत सेवा खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम गर्न अर्थको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान पुरानै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

स्वकीय सचिव राख्न नपाउने

त्यसैगरी सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ ।

असोज ५ गते सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो ।

मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति भएका, र क्रमगत आयोजनाहरूमा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर न्यून बजेट विनियोजन भएका आयोजनाहरूका लागि रोक्का रहेका उपशीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी खर्चको व्यवस्थापन गरिने अर्थले जनाएको छ ।

सवारी साधनको उपयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाइएको छ । एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाइएको छ भने नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ ।

यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यी उपायहरूले सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा अर्थले गरेको छ ।