काठमाण्डु– सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को शुक्रबार साँझ फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।

यसअघि फिलिपिन्समा भएको एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को फेस टु फेसमै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित देखिएको थियो । त्यसो हुँदा पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।

महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी थिइन् ।

‘यस पूर्णसत्रमा जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र नेपाललाई बढी निगरानीमा पर्ने क्षेत्राधिकारको सूचीमा थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बढी निगरानीमा परेका राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको कार्यप्रगतिअनुसार निगरानी कति समय रहने भन्ने टुंगो हुनेछ ।’ नेपालसँगै लाओस ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि उक्त सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

आगामी दिनमा यो सूचीबाट निस्कन नेपालले एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने पनि उसले जनाएको छ ।

यो सूचीबाट निस्कन नेपालले विभिन्न ७वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

नेपालले गरेको सुधारको प्रतिबद्धता :

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने

२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने ।

३. वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्‍याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू ९एमभीटीएस० र हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने ।

४. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने।

५.सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।

६. जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने ।

७. आतंकवादीमा लगानी (टीएफ)तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी ९पीएफ० नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने ।

सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर नेपाल २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ ।

यता, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निस्कने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भएको छ । ‘एक्सन प्लान’ अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निस्कन्छौं ।”